

Marathwada : वीटभट्ट्यांमुळे होत असलेल्या प्रदूषणाच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान केंद्र व राज्य शासनाचे दोन नियम समोर आले. (High Court News) राज्य शासनाच्या नियमानुसार वीटभट्टी ही वस्तीपासून २०० मीटर तर केंद्र शासनाच्या नियमाप्रमाणे ८०० मीटर अंतरावर पाहिजे. न्या. रवींद्र घुगे व न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी ही विसंगती दूर करण्याचे आदेश दिले.
त्याचप्रमाणे रिट याचिकेचे रुपांतर जनहित याचिकेत करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत. (Aurangabad) शहागड (ता. अंबड) येथील अनधिकृत वीटभट्टीमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले म्हणून नागरीकांनी अनधिकृत वीटभट्ट्या बंद करण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला. (High Court) मात्र काहीही कार्यवाही झाली नाही. म्हणून सूर्यकांत एकनाथ मापारी, उमेश शिवाजी हरेर, प्रल्हाद मोहिते आदींनी ॲड. संभाजी टोपे यांच्यामार्फत रिट याचिका दाखल केली.
याचिकेची प्रथम सुनावणी २५ जुलै २०२३ रोजी झाली. सुनावणी वेळी खंडपीठाने गंभीर दखल घेऊन प्रतिवादींना नोटिसा बजावत, कार्यवाहीचा अहवाल दाखल करण्याचे आदेशित केले होते. (Marathwada) त्यानुसार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बुधवारी (ता. दोन) अहवाल सादर केला. सदरील अहवालात या ठिकाणी २५ वीटभट्ट्या असल्याचे नमूद केले. तसेच यामुळे प्रदूषण होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे सांगितले.
याशिवाय सदरील प्रकरण हे महसूल विभागाच्या अखत्यारित येत असून ही जबाबदारी तहसीलदारांची असल्याचे सांगितले. त्यानुसार खंडपीठाने प्रदूषण महामंडळाच्या अहवालानुसार सदरील वीटभट्ट्या हलवण्याची कारवाई नियमाप्रमाणे करा, असे निर्देश दिले. दरम्यान या प्रकरणात ॲड. महेश घाटगे यांच्या मार्फत तेरा वीट भट्टी मालकांनी म्हणणे मांडले. वीटभट्टी मालक दुसरीकडे वीटभट्टी हलवण्यास तयार आहे. मात्र वीट भट्टी मालकांनी व्यवसायासाठी केलेली गुंतवणूक विचारात घेऊन यासाठी जून २०२४ पर्यंत वेळ द्यावा, अशी विनंती केली. खंडपीठाने सदरील वीटभट्टी मालकांना जून २०२४ पर्यंत वीटभट्ट्या दुसरीकडे हलवू, असे शपथपत्र पंधरा दिवसात दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
वीटभट्टी संदर्भात राज्य शासनाच्या नियमानुसार वीटभट्टी ही वस्तीपासून २०० मीटर तर केंद्र शासनाप्रमाणे ८०० मीटर अंतरावर असावी ही विसंगती दूर करण्याचे आदेशही खंडीपठाने दिले आहेत. त्याचप्रमाणे अंतराबद्दलचे खुलासात्मक शपथपत्र दाखल करण्यास सांगीतले आहे. पुढील सुनावणी तीन आठवड्यानंतर ठेवली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. संभाजी टोपे यांनी बाजू मांडली तर प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे ॲड. उत्तम बोंदर, केंद्र शासनातर्फे ॲड. निकिता गोरे व राज्य शासनातर्फे ॲड. सिद्धार्थ यावलकर आणि वीटभट्टी मालकांतर्फे ॲड. महेश घाटगे हे काम पाहत आहेत. याचिकेची पुढील सुनावणी २३ ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे.
Edited By : Jagdish Pansare
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.