Sambhaji Nagar: दहा महिन्यांत तीनवेळा आचारसंहिता लागू; झेडपीची सव्वा तीनशे कोटींची कामे रखडली

Chhatrapati Sambhaji Nagar Model Code of Conduct: जिल्हा परिषदेतील प्रशासकराज संपून सदस्य निवडून आल्यानंतर जिल्ह्यातील विकासकामांना वेग येईल, अशी अपेक्षा होती. पण याला काही अद्याप मुहूर्त लागलेला नाही. कारण गेल्या दहा महिन्यात जिल्ह्यात तीनदा आदर्श निवडणूक आचारसंहिता लागल्यानं अनेक कामं खोळंबली आहेत. यामध्ये झेडीच्या सव्वा तीनशे कोटींच्या विकास कामांचा समावेश आहे.

रखडलेल्या निवडणुका झाल्यानंतर भाजपाने स्वबळावर सत्ता हस्तगत केली. राज्याच्या सत्तेत एकत्र असले तरी मिनी मंत्रालयात मित्र पक्षाला भाजपाने दूर ठेवले. विषय समित्यांवर शिवसेनेची बोळवण करण्यात आलेली आहे. भाजपाची शतप्रतिशत सत्ता असल्याने व राज्यातही हा पक्ष मोठ्या भावाच्या भूमिकेत आहे. त्यामुळे झेडपीच्या विकासाची गाडी सुसाट सुटेल, अशी अपेक्षा सदस्य बाळगून होते. परंतू सत्तेवर आल्यापासूनच्या दहा महिन्यात तीनवेळा निवडणूक आचारसंहिता लागल्याने जिल्ह्यातील तब्बल ३२१ कोटींची कामे रखडली आहेत. आता दिवाळीनंतर या कामांना जिल्हा नियोजनसमितीच्या मंजुरीनंतरच मुहूर्त लागणार आहे. जिल्हा परिषदेत सत्तेची सूत्रे हाती आल्यानंतर विकासकामांचा गाडा वेगाने धावेल, अशी अपेक्षा पदाधिकारी आणि सदस्यांनी व्यक्त केली होती. मात्र, निवडणुकांच्या आचारसंहितांनी या अपेक्षांवरच पाणी फेरले आहे.

आता दिवाळी संपल्यानंतरच विकासकामांचा नारळ फुटण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत सदस्यांना मतदारसंघातील प्रश्नांना सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे.महापालिका, जिल्हा परिषद, विधान परिषद आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकांमुळे गेल्या दहा महिन्यांत तीनवेळा आचारसंहितेचा अडथळा निर्माण झाला.

त्यामुळे रस्ते, इमारती, वर्गखोल्या आणि सिंचनाच्या कामांचे प्रस्ताव विविध प्रशासकीय टप्प्यांवर अडकले. चालू आर्थिक वर्षातील एकाही कामाला अद्याप प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया आणि कार्यारंभ आदेशाचा प्रश्नही पुढे सरकलेला नाही. जिल्हा परिषदेकडे १५ व्या वित्त आयोगाचे ६६ कोटी, उपकरातून प्रशासकीय खर्च वजा जाता शिल्लक राहणारे ४० कोटी आणि जिल्हा नियोजन समितीचे सुमारे २१५ कोटी रुपये अशा एकूण ३२१ कोटींच्या विकासकामांचे नियोजन प्रस्तावित आहे. मात्र, निधी उपलब्ध असूनही मंजुरीअभावी कामे सुरू होऊ शकलेली नाहीत.

१३ नोव्हेंबरच्या बैठकीकडे लक्ष

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक १३ नोव्हेंबरला होणार आहे. या बैठकीत विकासकामांच्या नियोजनाला मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता आणि निविदा प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. दुष्काळ निवारणाच्या कामांना प्राधान्य मिळण्याची शक्यता असल्याने २१५ कोटींच्या प्रस्तावित कामांपैकी काही कामांना कात्री लागण्याची चर्चा आहे. त्यामुळे दिवाळीनंतरही विकासकामांचा मार्ग कितपत मोकळा होतो? याकडे जिल्हा परिषद सदस्य आणि पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.