High court news: सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणानंतर कोठडीतील मृत्यूंच्या तपासासाठी मोठा निर्णय; तपासाचा नवा फॉर्म्युला खंडपीठात सादर

Chhatrapati Sambhaji Nagar : परभणी येथील सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या पोलीस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणाच्या सुनावणीत मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात राज्य शासनाने पोलीस कोठडीतील मृत्यूंच्या तपासासाठी तयार केलेली सर्वंकष धोरणात्मक निर्णय न्यायालयात सादर केले.

स्वतंत्र तपास यंत्रणा, वैज्ञानिक पुरावे, न्यायवैद्यकीय तपास आणि मानवाधिकार आयोगाच्या निर्देशांचे काटेकोर पालन तसेच पोलिस कोठडीतील मृत्यू टाळण्यासाठी परिणामकारक उपाययोजना यावर आधारित ही कार्यपद्धती राज्यभर लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

याचिकाकर्त्यांना अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत देत न्यायमूर्ती संदीपकुमार मोरे व न्यायमूर्ती वैशाली पाटील-जाधव यांनी पुढील सुनावणी तहकूब केली. सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या कोठडीतील मृत्यूची विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) चौकशी करून संबंधित पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या मागणीसाठी त्यांच्या आई विजया सूर्यवंशी यांनी याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान शासनाने सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र व राज्य शासन तसेच राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे एकत्रीकरण करून तयार करण्यात आलेली नवी तपास कार्यपद्धती न्यायालयासमोर मांडली. या कार्यपद्धतीनुसार पोलीस कोठडीतील मृत्यू आणि न्यायालयीन कोठडीतील मृत्यू यांची स्वतंत्र व्याख्या करण्यात आली असून, अशा प्रकरणांचा तपास संबंधित पोलीस ठाण्याकडे न राहता गुन्हे अन्वेषण विभाग किंवा अन्य स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपविण्यात येणार आहे.

मृत्यूची माहिती मिळताच घटनास्थळ सुरक्षित करणे, पुरावे नष्ट होणार नाहीत याची दक्षता घेणे, सीसीटीव्ही फुटेज आणि अन्य डिजिटल पुरावे तातडीने जप्त करणे तसेच वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हाधिकारी, कार्यकारी दंडाधिकारी आणि मानवाधिकार आयोगाला विहित कालावधीत माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांकडून पंचनामा, फॉरेन्सिक तपासणी, ई-साक्ष्य प्रणालीद्वारे घटनास्थळाचे दस्तऐवजीकरण आणि न्यायवैद्यकीय पुरावे संकलित करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. तपासादरम्यान अटक पंचनामा, स्टेशन डायरी, लॉकअप रजिस्टर, वैद्यकीय नोंदी, वाहन लॉगबुक, सीसीटीव्ही फुटेज, डीव्हीआर यांसह सर्व मूळ कागदपत्रे सुरक्षित ठेवावी लागतील. अटकेपासून मृत्यूपर्यंत संपर्कात आलेल्या सर्व व्यक्तींचे जबाब नोंदवून आवश्यकतेनुसार मोबाईल सीडीआर, टॉवर लोकेशन आणि डिजिटल पुराव्यांची पडताळणी केली जाणार आहे.

तपासात पोलिसांचा सहभाग किंवा निष्काळजीपणा आढळल्यास स्वतंत्र गुन्हा नोंदवून विभागीय कारवाईही करण्यात येणार आहे. प्रकरणात शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी बाजू मांडली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी काम पाहिले. त्यांना ॲड. मिलिंद संदानशिव यांनी सहकार्य केले.

पोस्टमार्टमसाठी 17 सेंटर..

कोठडीतील मृत्यूच्या प्रकरणांतील पोस्टमार्टेम राज्यातील 17 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्येच होईल. संपूर्ण प्रक्रियेचे ऑडिओ-व्हिडिओ चित्रीकरण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. छत्रपती संभाजीनगर व जालना जिल्ह्यांची प्रकरणे घाटी रुग्णालयात हाताळली जाणार आहेत.

याशिवाय कोठडीतील मृत्यू टाळण्यासाठी उपाययोजना म् म्हणून लॉकअप, दैनंदिनी कक्ष व चौकशी कक्षातील सीसीटीव्ही नियमित सुरू आहेत का, याची रोज तपासणी केली जाईल. कोठडीत धोकादायक वस्तू अथवा रचना राहणार नाही याची खात्री केली जाईल. आरोपींवर सातत्याने नजर ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही डिस्प्लेची व्यवस्था केली जाणार आहे.

वारसांना आर्थिक मदत

कोठडीतील मृत्यूचा तपास सीआयडीमार्फत केला जाईल. पोलिसांच्या निष्काळजीपणामुळे मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास वारसांना 1 लाखांची मदत दिली जाईल. संबंधित पोलिसांवर गुन्हा दाखल झाल्यास ही मदत 1.5 लाखांपर्यंत मिळणार असून, याची माहिती वारसांना देणे बंधनकारक राहील.

दरम्यान, न्यायालयाबाहेर पत्रकारांशी बोलताना ॲड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी आपण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात उपस्थित राहिलो होतो. या प्रकरणातील सुनावणी अत्यंत प्रभावी झाली असून न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता तीन आठवड्यांनंतर होणार आहे.