महाविकास आघाडीला छळणारे केंद्र सरकार आता जीएसटीचा परतावाही देईल ; दानवेंचा टोला

मुंबई : शिंदे सरकार आपल्या पुरवणी मागण्यांत बुलेट ट्रेनसाठी तरतूद करते, मात्र घोषणा करूनही शेतकऱ्यांसाठी मदतीची तरतूद करत नाही, अशी टीका विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली. (Shivsena) पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत विरोधी पक्षांच्या वतीने सहभागी होताना त्यांनी (Eknath Shinde) शिंदे सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. आघाडी सरकारच्या काळात जीएसटीचा परतावा न देणारे केंद्र सरकार आता तोही देईल, असा टोला देखील दानवे यांनी लगावला.

संभाजी महाराज व शाहू महाराज यांच्या स्मारक उभारणीशी संबधित योजनाही शिंदे सरकारने रद्द केल्याचा आरोप दानवेंनी केला. शिंदे सरकारने २५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. (Marathwada) मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ४.७१ टक्के एवढे हे प्रमाण आहे. आठ विभागांवर सभागृहात चर्चा ठेवण्यात आली आहे.

या आठ खात्यांसाठी १० हजार कोटींची तरतूद आहे. पण उर्वरीत ज्या खात्यांवर १५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, त्या खात्यांविषयी सभागृहात चर्चा न करताच त्याला मंजुरी दिली जाणे चुकीचे आहे. गोडबोले समितीने सुचविल्याप्रमाणे विभागनिहाय ५ ते १० टक्के तरतूद पुरवणी मागण्यांमध्ये कराव्यात असे म्हटले होते. पण ही शिफारस सुद्धा पाळली नसल्याची टीका दानवे यांनी केली.

दानवे म्हणाले, एकनाथ शिंदे सरकारने सत्तेत आल्यानंतर जवळपास ५५० जीआर काढले आहेत.उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळातील जास्तीत जास्त योजना बंद करण्यासाठीच हे जीआर काढण्यात आले. सामाजिक, भौगोलिक विकास असलेल्या योजनाच शिंदे सरकारने सत्तेत आल्यावर बंद केल्या आहेत. जनावरे, गुरे यांच्यावर उपचार करण्यासाठी मोठया प्रमाणात रुग्णालयाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे पशु संवर्धन रुग्णालयातील अनेक रिक्त पद भरण्याची गरज आहे.

महाविद्यालयाची संख्या वाढवून खासगी प्रॅक्टीसला मान्यता देणे आवश्यक आहे. राज्यात व केंद्रात भाजपची सत्ता आल्याने आता तरी केंद्र सरकार जीएसटीचा परतावा वेळेवर देईल, असा टोलाही दानवे यांनी लगावला. मराठवाडा १७ सप्टेंबर १९४८ ला स्वतंत्र झाला. मराठवाडा यंदा स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे करत आहे, त्यामुळे मराठवाड्याच्या विकासासाठी स्वतंत्र पॅकेज जाहीर करण्यात यावे, अशी मागणीही अंबादास दानवे यांनी आज सभागृहात केली.