Chhatrpati Sambhajinagar : छळाला कंटाळून विद्यादीप बालगृहातील मुलीनी पळ काढत जिल्हा न्यायालय गाठले होते. या प्रकरणात सकाळसह विविध दैनिकांच्या बातम्यांची दखल घेत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली. मुली पळून न्यायालयाकडे धाव घेतात हा प्रकार 'शॉक'करणारा आहे, असे सांगत न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी, न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी यात पोलिसांनी काय कारवाई केली? असा प्रश्न उपस्थित केला. न्यायालयाचा मित्र म्हणून जेष्ठ विधिज्ञ ॲड. प्रशांत कातनेश्वरकर यांची नियुक्ती खंडपीठाने केली आहे.
महिला बालविकास समितीच्या भूमिका आक्षेपार्ह असताना गंभीर दखल घेत कारवाई का केली नाही? अशी विचारणा खंडपीठाने केली. ही जनहित याचिका केवळ संभाजीनगरच्या बालगृहापुरती मर्यादीत नाही तर राज्यभरातील बालगृहांच्या संदर्भात राहिल असेही यावेळी खंडपीठाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ जुलै रोजी ठेवली आहे. विद्यादीप बालगृहातून काही मुलींनी उडी मारत पळ काढला. (Chhatrapati Sambhajinagar) या मुली जिल्हा न्यायालयाच्या दिशेने गेल्या या प्रसंगामुळे जिल्हा न्यायालयात एकच गोंधळ उडाला होता.
त्यानंतर दामिनी पथकाच्या महिला पोलिसांनी त्यांना शांत करत बाल कल्याण समितीसमोर हजर केले. यावेळी मुलींनी दिलेल्या अनेक धक्कादायक बाबी सकाळसह इतर वृत्तपत्रांनी मांडल्या. मुलींच्या रूममध्ये सीसीटीव्ही, कॅमेरे, मुलींचा होणारा छळ, यातना व इतर गोष्टी या धक्कादायक असल्याचे प्राथमिक निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले. मुख्य सरकारी वकिल ॲड. अमरजितसिंग गिरासे यांनी सांगितले की, या घटनेच्या अनुषंगाने पोलिस आयुक्तांनी तातडीने दखल घेत महिला पोलिस अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमली आहे.
(Aurangabad High Court) पोलिस निरिक्षक निर्मला परदेशी, गीता बागवडे, प्रविणा यादव यांचा समितीत सामावेश आहे. या महिला अधिकाऱ्यांनी या सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी केली आहे. यात अनेकांचे जबाब नोंदवले आहेत. या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल मंगळवारी (ता. आठ) सायंकाळी पोलिस आयुक्तांना सादर केला जात आहे. त्यावर पोलिस आयुक्त पुढील कारवाईचे निर्देश देतीलच, असे न्यायालयात सांगण्यात आले.
बालगृहाचा परवाना संपला तरी..
सदर बालगृहाच्या वैध परवाना 5 मे 2025 रोजी संपला आहे. त्याचे नूतनीकरण झालेले नाही. हे लक्षात आल्यानंतर नूतनीकरण न झालेल्या बालगृहामध्ये मुली कशा ठेवल्या जातात? अशी संतप्त विचारणाही खंडपीठाने केली. मुलींना दुसऱ्या सुरक्षीत स्थळी हलवण्याबाबात शासनाची काय भूमिका आहे, हे स्पष्ट करण्याचे आदेशात म्हटले आहे. मुली पळाल्याच्या प्रकरणात अद्याप गुन्हा का दाखल केला नाही? असा सवाल खंडपीठाने विचारला.
बालकल्याणचाही अहवाल
खंडपीठाने पोलिसांच्या अहवालाचे अवलोकन केले, त्यातील मुलींच्या जबाबाचे बारकाईने वाचनही केले. पोलिसांच्या प्रमाणेच महिला बालविकास विभागानेही या प्रकरणी उपायुक्त महिला बालकल्याण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करून अहवाल तयार केल्याचे खंडपीठात सांगण्यात आले. समितीच्या सदस्य जिल्हा बालविकास अधिकारी रेश्मा चिमंद्रे या स्वत: खंडपीठात उपस्थित होत्या. त्यांनीही आजपर्यंत घेतलेल्या जबाब व इतर माहिती न्यायालयासमोर ठेवली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.