एमबीबीएस शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. एमबीबीएसनंतर बंधनकारक असलेली एक वर्षाची सर्विस बाँड सेवा रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, त्यामुळे हजारो वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः पदव्युत्तर म्हणजेच पीजी अभ्यासक्रमासाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा थेट फायदा होणार असल्याचे मानले जात आहे.
यापूर्वी सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातून एमबीबीएस पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणानंतर ठराविक कालावधीसाठी सरकारी किंवा ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये सेवा बजावणे अनिवार्य होते. ही सेवा पूर्ण केल्यानंतरच त्यांना पुढील शैक्षणिक किंवा व्यावसायिक संधींचा लाभ मिळत असे. या नियमामुळे अनेक विद्यार्थ्यांच्या पीजी प्रवेश प्रक्रियेत विलंब होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या.
वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असताना उपलब्ध सेवेच्या जागा मात्र त्यानुसार वाढल्या नाहीत. परिणामी, अनेक विद्यार्थ्यांना नियुक्तीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत होती. याचा त्यांच्या पुढील शिक्षणावर आणि करिअरच्या नियोजनावर परिणाम होत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले. ही बाब लक्षात घेऊन अखेर एक वर्षाची अनिवार्य बाँड सेवा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान, डॉक्टरांचा सर्विस बाँड म्हणजे नेमके काय, याबाबत अनेकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये तुलनेने कमी खर्चात शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. त्याच्या बदल्यात विद्यार्थ्यांनी काही कालावधी ग्रामीण किंवा सरकारी रुग्णालयांमध्ये सेवा देणे आवश्यक असते. जर एखाद्या विद्यार्थ्याने ही सेवा बजावली नाही, तर त्याला सरकारने निश्चित केलेली दंडाची रक्कम भरावी लागत असे.
या व्यवस्थेमुळे ग्रामीण भागात डॉक्टरांची उपलब्धता वाढण्यास मदत होत होती. दुर्गम आणि ग्रामीण रुग्णालयांना नव्या डॉक्टरांची सेवा मिळत असल्याने तेथील आरोग्य यंत्रणेला बळकटी मिळत होती. त्याचबरोबर वैद्यकीय शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांकडून सामाजिक बांधिलकीही पार पडत होती.
मात्र, सरकारच्या नव्या निर्णयानंतर ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अनेक सामाजिक संघटना आणि आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या निर्णयावर सखोल चर्चा करण्याची गरज असल्याचे मत मांडले आहे. त्यांच्या मते, ग्रामीण भागातील डॉक्टरांची कमतरता आणखी वाढू शकते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा हा निर्णय असला, तरी ग्रामीण आरोग्य सेवेवर त्याचे दूरगामी परिणाम काय होतील, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.