Ladki Bahin Yojana : e-KYC नंतरही पैसे नाहीच अशा लाडक्या बहिणींसह दोन योजनांचा अर्ज भरणाऱ्या महिलांना दिलासा! आदिती तटकरेंची मोठी घोषणा

Mumbai News : महायुती सरकारला विधानसभा निवडणुकीत मोठं यश मिळवून देणाऱ्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील खर्चासंदर्भात कॅगने ताशेरे ओढल्यानंतर विरोधकांनी जोरदार टीका केली होती. दरम्यान, या योजनेतील ९२ लाख महिला अपात्र ठरल्या. याबाबत माहिती देताना महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळवणाऱ्या पुरुषांकडून रक्कम परत घेतली जाईल, असे संकेत दिले आहेत.

तसेच, ज्या महिलांनी ई-केवायसी केल्यानंतरही योजनेचा हप्ता बंद झाला होता, अशा महिलांच्या अर्जांचे पुन्हा एकदा व्हेरिफिकेशन सुरू करण्यात आले आहे. तर ज्या महिलांनी संजय गांधी निराधार योजना आणि लाडकी बहीण योजना या दोन्ही योजनांसाठी अर्ज भरला होता, मात्र त्यांना एकाही योजनेचा लाभ मिळत नाही, अशा महिलांना किमान एका तरी योजनेचा लाभ देण्याचा प्रयत्न सरकारचा असेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे. यामुळे ई-केवायसी करूनही अर्ज केलेल्या तसेच दोन अर्ज दाखल करूनही पैसे न मिळालेल्या महिलांना दिलासा मिळणार आहे.

राज्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून ९२ लाख महिलांना अपात्र केल्यानंतर सरकारविरोधात टीकेची झोड उठली होती. यानंतर आदिती तटकरे यांनी याबाबत समोर येत स्पष्टीकरण दिले. त्या म्हणाल्या, सरकारने ऑगस्ट २०२५ मध्ये ई-केवायसीची प्रक्रिया सुरू केली. त्यानंतरही ज्यांनी ई-केवायसी केली नाही, त्यांच्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती, जी ३१ डिसेंबरपर्यंत होती. त्यानंतरही ई-केवायसी करताना राहिलेल्या त्रुटी व चुका सुधारण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली.

मात्र, यानंतरही अनेक महिलांनी ई-केवायसी केली नाही. त्यामुळे सुमारे ६० लाखांहून अधिक महिला अपात्र ठरल्या आहेत. तर १६ लाख महिला या शासनाने घातलेल्या अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेल्या होत्या. एखाद्या कुटुंबातील व्यक्ती शासकीय नोकरीत असूनही लाभ घेणाऱ्यांची संख्या ४.४२ लाख आहे. तसेच संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेणाऱ्या ३.६ लाख, तर एकाच कुटुंबातून दोनपेक्षा अधिक सदस्य लाभ घेणाऱ्यांची संख्या २.५ लाख असल्याचेही समोर आले आहे. अशा प्रकारे निकषात न बसणाऱ्या किंवा ई-केवायसी न करणाऱ्या महिला अपात्र ठरल्याची माहिती आदिती तटकरे यांनी दिली.

तसेच, या योजनेत नोंदणी करून पुरुषांनी आणि काही शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांनीही लाभ घेतल्याचे समोर आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार या योजनेचा लाभ घेतलेल्या पुरुषांकडून रक्कम परत घेतली जाणार आहे. यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याची माहिती आदिती तटकरे यांनी दिली. तसेच ज्या शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांनी लाभ घेतला, त्यांच्याकडून रक्कम परत घेण्याची प्रक्रिया आठ-दहा महिन्यांपूर्वीच सुरू करण्यात आली असून, ती रक्कम टप्प्याटप्प्याने ट्रेझरीमध्ये जमा होत असल्याचेही आदिती तटकरे यांनी सांगितले.