Kabutarkhana Ban : मोठी बातमी : कबुतरांना खाद्य देण्यास परवानगी देणार? जैन-गुजराती समाजाच्या आंदोलनांनंतर फडणवीस सरकारचा हायकोर्टात यु-टर्न

Mumbai Kabutarkhana : जैन आणि गुजराती समाजाच्या विरोधी आंदोलनानंतर मुंबईमध्ये कबुतरांना खाद्य देण्यास परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासनाने आपली यापूर्वीची विरोधी भूमिका बदलून कबुतरांना खाद्य देण्यासाठी पुरक भूमिका घेतली आहे. आज (बुधवारी) उच्च न्यायालयात सरकार आणि महापालिका प्रशासनाने आपली भूमिका मांडली. न्यायलायने मात्र तुमच्यापेक्षा लोकांचे मत जाणून घ्या, लोकांना वाटत ते बघा असे म्हणत तुर्तास कबुतरखान्यांवरील बंदी कायम ठेवली आहे.

न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीमध्ये, महापालिका आणि राज्य सरकारने बाजू मांडली. यात सरकारने, सार्वजनिक आरोग्याला धोका न पोहोचवता डेजिग्नेटेड जागी पक्षांना खाद्य घालण्यात यावे अशी भूमिका मांडली. तर पालिकेनेही सकाळी 6 ते 8 खाद्य देण्याचं विचाराधीन आहे. स्वच्छतेची जबाबदारीही जे खाद्य घालतील त्यांचीच असेल, असे म्हंटले. यावर न्यायायलयाने पुन्हा एकदा पक्षांना कुठे खाद्य घालणार? असा सवाल करत रस्त्यावर खाद्य दिलं जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले.

शिवाय कंट्रोल फिडींगला परवानगी देण्यापूर्वी सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करावा. तुम्हाला काय वाटते यापेक्षा नागरिकांना काय वाटते हे महत्वाचे आहे. एक सार्वजनिक नोटीस काढून नागरिकांच्या हरकती मागवाव्यात. त्यानंतर निर्णय घ्यावा. पण महापालिका यासंदर्भात थेट निर्णय घेऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तुर्तास तरी न्यायालयाने कबुरतखान्यांवरील बंदी कायम ठेवली आहे. न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या.आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. 

काय आहे कबुतरखान्यांचा वाद?

कबुतरांच्या विष्ठा आणि पिसांमध्ये बुरशी, बॅक्टेरिया, परजीवी असतात. कबुतरांची विष्ठा सुकून हवेत मिसळते आणि श्वासावाटे शरीरात जाते. यामुळे सायलोसिस, हिस्टोप्लास्मोसिससारखे श्वसनाचे गंभीर आजार होऊ शकतात. त्यामुळे मागील अनेक दिवसांपासून मुंबईतील सर्व 51 कबुतरखाने बंद करावेत अशी मागणी होत होती. त्यामुळे महापालिकेने बंदीचे आदेश काढले पण कागदावरच राहिले. कबुतरांना खाद्य घालणे सुरुच राहिले.

परिणामी प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने प्राणी आणि पक्ष्यांना उघड्या रस्त्यावर अन्न खाऊ घालण्यास मनाई केली. तसेच सर्व कबुतरखाने बंद करण्याचे आदेश दिले. महापालिकेने न्यायालयाच्या आदेशानुसार कबुतरखाने बंद करण्याची काम केले. ताडपत्रीने आणि दोऱ्यांच्या सहाय्याने झाकून बंद केले. मात्र याविरोधात जैन आणि गुजराती समाजाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

मुंबईतल्या कबुतरखान्यांमध्ये जाऊन त्यांना नियमित दाणापाणी करणं ही जैन आणि गुजराती समाजाची परंपरा आहे. यातून पुण्य मिळते अशी या समाजाची धार्मिक आस्था आहे. त्यामुळेच गेल्या आठवड्यात जैन आणि गुजराती समाजाने तीव्र आंदोलन केले. दादरला कबुतरखान्यावर महापालिकेने टाकलेली ताडपत्री काढून टाकण्यापर्यंत काहींची मजल पोहोचली. खासगी वाहनांवर पत्र्याचे ट्रे लावून कबूतरखान्यांजवळ कबुतरांना दाणे टाकले. याविरोधात मराठी एकीकरण समितीही रस्त्यावर उतरली आहे.

शासनाची भूमिका काय होती?

शासनाने आधी कबुतरखान्यांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. आमदार मनीषा कायंदे आणि आमदार चित्रा वाघ यांनी मुंबई आणि राज्यातील कबुतरखाने बंद करण्याची मागणी केली होती. या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी पुन्हा मनपाला कबुतरखाने बंद करण्याची मोहीम एका महिन्यात राबविण्याचे निर्देश देण्यात येतील, असे आश्वासन दिले होते. पण गुजराती आणि जैन समाजाच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने नरमाईची भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे.

यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणातून मध्यममार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. पक्षी उपाशी राहणार नाहीत, याकडे पालिकने लक्ष द्यावे, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी ठोस भूमिका घेण्याचे टाळले. आज (13 ऑगस्ट) प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कबुतरांना खाद्य देण्याबाबत पूर्ण सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली. सार्वजनिक आरोग्याशी तडजोड होणार नाही. पण धार्मिक आस्थेचा विषय आहे. त्यामुळे जिथे मनुष्य वस्ती नसेल तिथे कबुतरांना खाद्य देण्यास परवानगी देता येऊ शकते असे ते म्हणाले आहेत.