Mayor Reservation update : महापौर आरक्षणात सर्वात मोठा ट्विस्ट, पुन्हा खुल्या प्रवर्गापासून सुरूवात? अनेकांचे धाबे दणाणले...

Municipal mayor rules : महापालिका निवडणुकांनंतर आता महापौर पदाच्या चर्चांना उधाण आले आहे. नगरविकास खात्याकडून येत्या २२ जानेवारीला आरक्षण पदासाठी सोडत काढली जाणार आहे. या खात्याच्या राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही प्रक्रिया मंत्रालयात पार पडणार आहे. मात्र, या प्रक्रियेत सर्वात मोठा ट्विस्ट येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

राज्यातील २९ महापालिकांपैकी जवळपास २५ महापालिकांमध्ये महायुतीचा महापौर असणार आहे. पण अद्याप आरक्षणाची सोडत काढण्यात न आल्याने उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. आज याबाबतचे महत्वाची अपडेट समोर आली आहे. नगराध्यक्षांसह महापौर पदाचे आरक्षण चक्राकार पद्धतीने निश्चित होते. बहुतेकवेळा निवडणुकीआधीच त्याची सोडत काढली जाते.

समाजातील सर्व घटकांना या पदावर संधी मिळावी, या उद्देशाने मागील काही वर्षांपासून चक्राकार पद्धतीने ही सोडत काढण्यात येते. खुला, खुला महिला, ओबीसी, ओबीसी महिला, अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती महिला, अनुसूचित जाती अशी आरक्षणे निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यानुसार आतापर्यंत दर पाच वर्षांनी आरक्षणे काढण्यात आली.

आता या प्रक्रियेत यंदा बदल केला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याबाबत ‘साम टीव्ही’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, महापौर पदाच्या आरक्षणाच्या प्रक्रियेत यावेळी बदल केला जाण्याची शक्यता आहे. पुन्हा खुल्या प्रवर्गापासून आरक्षणाची सोडत काढली जाऊ शकते. जेणेकरून यापुढील काळात पुन्हा सर्व घटकांना या पदावर संधी मिळायला हवी.

नगरविकास खात्याकडून आरक्षणाची सोडत काढली जाते. मात्र, ही प्रक्रिया पुन्हा खुल्या गटापासून सुरूवात करण्याबाबत मुख्यमंत्री स्तरावरही ही चर्चा झाली असण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास चक्राकार पध्दतीमध्ये आतापर्यंत आरक्षण न पडलेल्या घटकांतील नगरसेवकांची संधी हुकण्याची भीती आहे. त्यामुळे आता नगरविकास खाते याबाबत २२ तारखेपर्यंत नेमका काय निर्णय़ घेणार, हे पुढील काही तासांतच स्पष्ट होईल.