BJP Government Favoritism: बागल, विखे पाटलांवर फडणवीस सरकारची मेहेरबानी; अशोक पवार, थोपटेंना पुन्हा डावलले

Maharashtra Politics Latest News: राष्ट्रीय सहकार निगम अर्थात एनसीडीसीमार्फत महाराष्ट्रातील आणखी दोन कारखान्यांना तब्बल 436 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले आहे. या कर्जाला राज्य शासनाची थकहमी देण्यास सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्यता दिली आहे. अहिल्यानगरच्या पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याला 296 कोटी आणि करमाळ्यातील मकाई सहकारी साखर कारखान्याला 140 कोटी रुपयांच्या कर्जाचा समावेश आहे.

हे दोन्ही कारखाने भाजप नेत्यांशी संबंधित आहेत. यातील पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखाना हा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या ताब्यात आहे. तर मकाई सहकारी साखर कारखाना भाजप नेत्या रश्मी बागल यांच्याकडे आहे. त्याचवेळी काँग्रेस नेते संग्राम थोपटे यांच्या राजगड आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे माजी आमदार अशोक पवार यांच्या घोडगंगा कारखान्याला कर्ज मंजुरीपासून पुन्हा डावलले आहे.

यापूर्वी विधानसभा निवडणुकीआधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 13 साखर कारखान्यांना 1 हजार 898 कोटी रुपयांचे 'मार्जिन लोन' उपलब्ध करून दिले होते. त्यानंतर नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित आणखी नऊ कारखान्यांना 1100 कोटी रुपयांच्या कर्जाला थकहमी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. लाभार्थ्यांमध्ये भाजपच्या तीन शिवसेनेच्या तीन, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका आणि काँग्रेसशी संबंधित एका नेत्याच्या कारखान्याचा समावेश होता. आता आणखी दोन सत्ताधारी नेते शासनाच्या थकहमीचे लाभार्थी ठरले आहेत.

कमी व्याजाने मिळते कर्ज :

राष्ट्रीय सहकार निगमकडून हे कर्ज कमी व्याज दराने मिळते. या कर्जाच्या परतफेडीची मुदत दहा वर्षे असते. त्यातही पहिले दोन वर्षे या कर्जाचे हप्ते कारखान्यांना भरावे लागणार नाहीत. केवळ ज्या कारणांसाठी हे कर्ज दिले, त्याच कारणासाठी ते वापरण्याची अट असते.

मात्र या रकमेतून कारखान्यांना अन्य ठिकाणाहून जादा दराने घेतलेल्या कर्जाची परत फेड करण्याची संधी आहे. जिल्हा बँकेकडून 11 टक्के व्याजने कर्जे दिली जातात. ती कर्जे या रकमेतून परत केल्यास कारखान्यांवरील कोट्यवधी रुपयांचा व्याजाचा भुर्दंड कमी होणार आहे.