NCP Alliance News: ‘राष्ट्रवादी’च्या विलीनीकरणाला तूर्त पूर्णविराम! सुनेत्रा पवारांचे स्थान, पक्षावरचा कंट्रोल अन् मंत्रिपदाच्या वाटपावर अडली बोलणी

NCP Merger News Update: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेला तूर्त पूर्णविराम देत महायुतीतच कायम राहण्याचा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे समजते. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून विलीनीकरणासाठी पुढाकार घेतला जात असला, तरी पक्षावरील नियंत्रण, मंत्रिपदांचे वाटप अन् नव्या रचनेत सुनेत्रा पवार यांच्या भूमिकेबाबत स्पष्टता नसल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसने सावध भूमिका घेतली.

दोन्ही गटांच्या एकत्रीकरणासाठी स्वतःहून कोणतेही पाऊल उचलले जाणार नसल्याचे बैठकीत निश्चित करण्यात आल्याचे समजते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह झालेल्या बैठकीतही ‘राष्ट्रवादी’च्या नेत्यांनी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर प्रश्न उपस्थित केले. भाजप या प्रक्रियेबाबत खरोखर गंभीर आहे का, अशी विचारणा करण्यात आल्याचे समजते.

अर्थमंत्रिपदाचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांवर

अर्थखात्याच्या प्रश्नावर मात्र ‘राष्ट्रवादी’च्या नेत्यांनी आपली भूमिका ठामपणे मांडली. मात्र, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावा, अशी भूमिका घेतली. त्याचबरोबर ‘राष्ट्रवादी’च्या कोट्यातील रिक्त असलेले एक मंत्रिपद लवकर भरण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. छगन भुजबळ यांच्या म्हणण्यानुसार अर्थ खाते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे होते, त्यामुळे ते द्यायला हवे, अशी पक्षाची भूमिका आहे.

"पक्षाच्या नेत्यांच्या मागणीवर मुख्यमंत्री बऱ्यापैकी सकारात्मक होते", असे भुजबळ यांनी सांगितले. ते म्हणाले, "की आमचे एक मंत्रिपद रिकामे आहे; परंतु एक-एक करून मंत्रिपद देण्यापेक्षा भाजपच्या काही जागांचा विचार करून एकत्रित निर्णय घेतला जाईल. मंत्रिमंडळ विस्तार ताबडतोब होईल का याची मला कल्पना नाही. कारण तो मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार आहे".

दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस गटांच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेत पक्षावरील नियंत्रण, मंत्रिपदांचे वाटप आणि नव्या राजकीय रचनेतील सुनेत्रा पवार यांची भूमिका हे महत्त्वाचे मुद्दे ठरणार आहेत. या मुद्द्यांवर स्पष्टता नसल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसने सध्या सावध भूमिका घेतल्याचे सांगितले जात आहे.

त्यामुळे विलीनीकरणाच्या चर्चेपेक्षा महायुतीतील सत्तावाटप, अर्थखात्याची मागणी आणि रिक्त मंत्रिपद भरण्याचा निर्णय यांना सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून प्राधान्य दिले जात असल्याचे चित्र आहे.