Bogus Seeds: शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांची आता खैर नाही! बोगस बियाणांसाठी जबाबदारी होणार निश्चित; कृषी मंत्र्यांचा नेमका प्लॅन काय?

Bogus Seeds: राज्यात बोगस बियाणं विक्रीच्या घटना दरवर्षी पेरणीच्या काळात समोर येतात. यामुळं शेतकर्यांना मोठ्या आर्थिक, शाररिक आणि मानसिक नुकसानीला सामोरं जावं लागतं. याला चाप बसावा यासाठी आता राज्याच्या कृषी विभागानं महत्वाची पावलं उचलली आहेत. कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात नुकतीच एक बैठक पार पडली. या बैठकीत बोगस बियाणांबाबत जबाबदारी निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेवर चर्चा झाली. तसंच याबाबतचे इतरही महत्वाचे निर्णय यावेळी घेण्यात आले.

जबाबदारी निश्चित होणार

बियाणे तपासणीच्या उत्तरदायित्वाच्या कार्यपद्धतीत बदल करून नवीन मानक कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठीच प्रामुख्यानं कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत राज्यातील शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाचं बियाणे उपलब्ध करून देणे, निकृष्ट अथवा बनावट बियाण्यांमुळे होणारे नुकसान टाळणे तसेच बियाणे उत्पादन, साठवणूक, तपासणी आणि विक्री प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता व उत्तरदायित्व निर्माण करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सर्व संबंधितांच्या सूचना आणि शिफारशींचा विचार करून शासन सर्वसमावेशक धोरण तयार करणार असल्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले.

धोरण कधी येणार?

शेतकऱ्यांच्या बियाणेविषयक तक्रारींवर तातडीने कारवाई, तपासणी प्रक्रियेत पारदर्शकता, गुणवत्ता नियंत्रण अधिक प्रभावी करणे तसेच निकृष्ट बियाण्यांमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर व प्रशासकीय उपाययोजनांचा नव्या धोरणात समावेश करण्यात येणार आहे. शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत समिती सदस्यांनी मांडलेल्या अभिप्रायांचा अभ्यास करून अंतिम धोरण निश्चित करण्यात येईल, असंही कृषी मंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे.