Ranjitsinh Mohite Patil : आमदारकी संपायला 20 दिवस शिल्लक : रणजितसिंह मोहिते पाटलांची मकरंदआबांकडे फिल्डिंग; 'माझा संघर्ष यापुढेही...'

Solapur, 23 April : विधान परिषदेतील नऊ सदस्य येत्या 12 मे रोजी निवृत्त होत आहेत, त्यात सोलापूर जिल्ह्यातील भाजपचे आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांचाही समावेश आहे. सध्या भाजप आणि मोहिते पाटील कुटुंबामध्ये असलेले संबंध पाहता भाजपकडून मोहिते पाटील यांना संधी मिळण्याची शक्यता कमी आहे. आमदारकीची मुदत संपायला अवघे 20 दिवस शिल्लक असतानाच रणजितसिंह यांनी मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंदआबा पाटील यांच्याकडे माढा, करमाळा आणि पंढरपूर तालुक्यातील सुमारे 30 वर्षांपूर्वीचे जुने प्रश्न सोडविण्यासाठी फिल्डिंग लावली आहे.

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे, शिवसेनेच्या नीलम गोऱ्हे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, तर भाजपचे संजय केणेकर, संदीप जोशी, दादाराव केचे, रणजितसिंह मोहिते-पाटील (Ranjitsinh Mohite Patil), राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अमोल मिटकरी, काँग्रेस राजेश राठोड यांचा समावेश आहे. त्यामुळे या आमदारांनी शेवटच्या टप्प्यात प्रलंबित कामाचा धडाका लावला आहे.

आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनीही जिल्ह्यातील प्रलंबित कामांचा निपटारा व्हावा, यासाठी बैठकांचा धडाका लावला आहे. त्यातूनच त्यांनी पंढरपूर, माढा आणि करमाळा तालुक्यातील विविध प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंदआबा पाटील (Makarand Patil) यांच्याकडे बैठक लावली होती. मोहिते पाटील यांनी या बैठकीबाबतची माहिती सोशल मीडियातून दिली आहे.

ते म्हणाले, सोलापूर जिल्ह्यातील पुनर्वसित गावांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या समस्यांबाबत मुंबईत मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंदआबा पाटील यांच्या दालनात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. विधान परिषदेत या प्रश्नांवर मी सातत्याने आवाज उठवल्यानंतर ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

करमाळा, माढा आणि पंढरपूर तालुक्यातील पुनर्वसित गावांतील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या विविध तांत्रिक अडचणी, महसूली प्रश्न आणि मूलभूत सुविधांबाबत मंत्री पाटील यांच्याकडे सविस्तर चर्चा करण्यात आली, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ते म्हणाले, महसूली दर्जा नसलेल्या गावांना तातडीने महसूली दर्जा देणे, प्रलंबित नकाशे उपलब्ध करून देणे, ३०–४० वर्षांपूर्वीच्या जीर्ण सुविधांचे हस्तांतरण करून नवीन निधी मंजूर करणे, करमाळा तालुक्यातील ग्रामपंचायत विभाजनास मान्यता, करमाळा येथील पुनर्वसन कार्यालय कायम ठेवणे, प्लॉट, सनद आणि घर क्रमांकातील तफावत दूर करून एकसमान प्रणाली लागू करणे, अतिक्रमण हटवून शिल्लक भूखंड संरक्षित करणे, धरणग्रस्तांचे प्रलंबित भूखंड व जमीन वाटप सुरू करणे तसेच दलदलीमुळे खराब झालेल्या रस्त्यांसाठी सिमेंट काँक्रीट रस्ते व बंदिस्त गटारींना मंजुरी या महत्त्वाच्या विषयांवर मंत्री मकरंद पाटील यांच्याकडे चर्चा झाली.

मंत्री पाटील यांनी सर्व मुद्द्यांवर सकारात्मक भूमिका घेत तातडीने कार्यवाही आणि अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुनर्वसित गावांतील नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी माझा संघर्ष पुढेही असाच सुरू राहील. विकासाच्या मुख्य प्रवाहात प्रत्येक गावाचा समावेश होणे, हीच आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. यावेळी करमाळा, माढा व पंढरपूर तालुक्यातील पुनर्वसित गावांतील मान्यवर उपस्थित होते.