Women Reservation News : कोल्हापूर-सांगलीत होणार 5 महिला आमदार ? ; प्रस्थापितांची वाढली धाकधूक

Sangli - Kolhapur News : लोकसभा आणि राज्यसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर आगामी निवडणुकीत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपर्यंत हे विधेयक लागू झाल्यास महिलांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत कोल्हापूर आणि सांगलीमध्ये महिला आमदारांची संख्या वाढणार आहे. त्यामुळे आपल्या मतदारसंघामध्ये प्रस्थ तयार केलेल्या प्रस्थापितांमध्ये आत्तापासूनच धाकधूक वाढली आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील दहापैकी तीन मतदारसंघांत, तर सांगली जिल्ह्यातील आठ मतदारसंघांपैकी दोन मतदारसंघांत महिलाराज येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विधानसभेला दंड थोपाटलेल्या प्रस्थापितांच्या छातीत आतापासूनच धडधड व्हायला सुरुवात झाली आहे.

(राजकीय घडामोडींच्या ताज्या अपडेटसाठी 'सरकारनामा'चे व्हाट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा)

या आरक्षणामुळे महिलांना फायदा होणार असून, लोकसभा व विधानसभामध्ये नेतृत्व करण्याची संधी महिलांना मिळणार आहे. गेल्या तेरा वर्षांपासून तब्बल सहा वेळा हे विधेयक मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. मात्र, काही पक्षांनी त्याला विरोध केला आहे. अखेर विशेष अधिवेशन घेऊन लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले.

2021 ला होणारी देशाची जनगणना आता २०२७ ला होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वाढणारी लोकसंख्या विचारात घेऊन लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघदेखील वाढण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल, असे सांगण्यात येते. २०२९ च्या निवडणुकीत या आरक्षणाचा लाभ होणार आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यात दहा विधानसभा मतदारसंघ आहेत. कोल्हापूर उत्तर सोडला, तर सर्वच ठिकाणी पुरुष सदस्य आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातून आतापर्यंत पाचच महिलांनी विधानसभेचे सदस्य पद मिळवले आहे. दरम्यान, हे आरक्षण विधेयक या निवडणुकीत लागू झाल्यास कोल्हापूर जिल्ह्यात तीन महिला आमदार निश्चित असल्याचे मानले जाते, तर दुसरीकडे सांगली जिल्ह्यातदेखील आठ मतदारसंघ आहेत. या आठ मतदारसंघांपैकी जवळपास चार मतदारसंघांमध्ये एका विशिष्ट घराण्याची सत्ता अबाधित आहे. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील प्रस्थापित आपला राजकीय वारसा तयार करत आहेत. मात्र, २०२७ ला जनगणना झाल्यास त्यावेळी हे महिला आरक्षण विधेयक लागू झाल्यास प्रस्थापितांच्या वारसांनादेखील तो धक्का मानला जातो. दरम्यान, आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत केंद्र सरकार या आरक्षणाबाबत नेमकी भूमिका काय घेणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Edited By : Rashmi Mane