Gram Panchayat Fund : तिजोरीत 900 कोटी; पण खर्चच करता येईनात : प्रशासकामुळे गावगाड्यातील कामे खोळंबली, पालकमंत्री तोडगा काढणार...

Solapur, 10 May (विठ्ठल सुतार ) : सोलापूर जिल्ह्यातील ७५० हून अधिक ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्याने प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत. पण, त्यांना कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याने गावांच्या विकासाला ब्रेक लागला आहे. नियोजन समितीकडून मागील आणि चालू वर्षातील ७५० कोटी आणि १५ व्या वित्त आयोगाचा १६० कोटींचा निधी उपलब्ध आहे. ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकांना कोणताही आर्थिक अधिकार नसल्याने तो संबंधित विभागाकडून पडून आहे. आता यावर पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्याशी चर्चा करून तोडगा काढण्यात येणार आहे.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह सभापतींनी यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली आहे. उद्या (सोमवारी, ता. ११ मे) पालकमंत्री जयकुमार गोरे (Jaykumar Gore) यांच्यासोबत चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे, असे सांगण्यात आले.

गेल्या वर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडून (DPC) मंजूर झालेला ३५० कोटी, चालू वर्षातील नियोजन समितीकडून तरतूद करण्यात येणारा ४०० कोटी निधी व १५ व्या वित्त आयोगाचा प्राप्त झालेला १६० कोटी असा एकूण ९०० कोटी रुपयांचा निधी चालू आर्थिक वर्षात उपलब्ध आहे.

हा निधी गावातील विकास कामांवर खर्च करण्यात येणार आहे. पण, ग्रामपंचायत प्रशासकांना कोणताही आर्थिक अधिकार नसल्याने कामे झाली तरी बिले निघणार नाहीत. यामुळे गावगाड्याच्या विकासाला खीळ बसली आहे.

पदाधिकाऱ्यांपुढे पेच

ग्रामपंचायतींनी कामे केल्यावर बिले काढण्याचे अधिकारच नाहीत, त्यामुळे कामे करायची कशी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व सदस्यांना कामे करायची की नाही, याची वारंवार विचारणा केली जात आहे.

उच्च न्यायालयाने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर नेमलेल्या प्रशासकांना आर्थिक अधिकार दिला नसल्याने निधी पडूनच आहे. यामुळे आता निधी दिला आहे. पण तो खर्च करण्याचा अधिकारच नसल्याने यावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह सदस्यांचे शिष्टमंडळ पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांची भेट घेणार असल्याचे सांगण्यात आले.

नव्या विकास कामासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार

मे महिना सुरू असून जूनपासून पावसाळा सुरू होतो. ग्रामीण भागात पावसामुळे अनेक कामे करता येत नाहीत. बिले काढण्याचे अधिकार गटविकास अधिकारी वा विस्तार अधिकारी यांना दिल्यास, आठवडाभरात निर्णय झाल्यास ५० टक्के कामे पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

अधिकार देण्याबाबत कोणताही निर्णय न झाल्यास ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होणे, त्यानंतर नवीन ग्रामपंचायत सदस्य येण्यास किमान सहा महिन्यांचा कालावधी जाणार आहे. यामुळे सर्वच विकास कामे सहा महिने लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.