
भाजप खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी आर्थिक घोटाळ्याचे आरोप करत रान उठवलेल्या दि. यशवंत सहकारी बँकेवर अखेर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने निर्बंध घातले आहेत. या कालावधीत ठेवीदारांना त्यांच्या खात्यातून पैसे काढता येणार नाहीत. पण ठेवीदारांच्या ठेवींना 5 लाखांपर्यंत विमा रक्कम मिळण्याचे संकेतही देण्यात आले आहेत. भाजप नेते आणि राज्य सहकार परिषदेचे माजी अध्यक्ष (राज्यमंत्रीपद दर्जा) शेखर चरेगाकर हे या बँकेचे अध्यक्ष आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट 1949 च्या कलम 35 अ व कलम 56 अंतर्गत हे निर्बंध आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार, यशवंत बँकेला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मंजुरीशिवाय नवीन कर्जांचे वाटप, कर्जाचे नूतनीकरण, कोणतीही गुंतवणूक किंवा मालमत्ता विक्री करता येणार नाही. त्याशिवाय अन्य व्यवहारांवरही निर्बंध आणले आहेत.
मागील काही दिवसांपासून यशवंत बँकेत तब्बल 127 कोटींचा कर्ज घोटाळा झाल्याचे आरोप होत आहेत. कर्जांची वसुली न झाल्याने एनपीए 58 टक्क्यांवर तर तोटा 60 कोटींवर गेला आहे. यामुळे बँकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट असल्याचे आरोप आहेत. ठेवीदारांचे जवळपास 100 कोटी अडकले असून त्यांना त्यांच्या ठेवी परत मिळवता येत नव्हत्या. त्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व बँकेने निर्बंध लागू केले आहेत.
या निर्बंधात रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे, की यशवंत बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक आहे. त्यामुळे ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी निर्बंध लादण्यात आले आहेत. यापूर्वी बँका व्यवस्थापनाला अनेकदा सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले गेले होते. मात्र, समाधानकारक उपाय न झाल्यामुळे ही कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.
बँकेतील पात्र ठेवीदारांना डिपॉझिट इन्शुरन्स ॲण्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनमार्फत 5 लाखांपर्यंत विमा संरक्षण मिळू शकते. त्यासाठी ठेवीदारांनी डीआयजीसीच्या संकेतस्थळावर www.dicgc.org.in जाऊन आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने केले आहे. तसेच कारवाईचा अर्थ बँकेचा परवाना रद्द केला आहे, असा होत नाही, असेही रिझर्व बँकेने स्पष्ट केले आहे.
यशवंत बँकेला काही गोष्टींमध्ये सूट देण्यात आली आहे. यात निर्बंधांमध्ये राहून व्यवसाय सुरु ठेवता येऊ शकतो. तसेच कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वीज बिल, भाडे यांसारखे अत्यावश्यक खर्च करता येऊ शकतात. या निर्देशांची अंमलबजावणी 6 महिन्यांसाठी असली तरी, यामध्ये परिस्थितीच्या आढाव्यानुसार फेरबदल होऊ शकतो, असेही रिझर्व्ह बँकेने याबाबत दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
दरम्यान या बँकेवर कारवाई व्हावी यासाठी खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी आवाज उठवला आहे. त्यांनी यापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना प्रत्यक्ष भेटून यशवंत बँकेच्या सर्वच व्यवहारांची सीबीआयतर्फे चौकशी करण्याची मागणी केली होती. तसेच कराडमध्ये जाऊन ठेवदारांची भेट घेतली होत्या. याशिवाय कुलकर्णी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही कारवाईची मागणी केली आहे.
विठ्ठल कुलकर्णी, शार्दूल ऊर्फ मुकुंद चरेगावकर व तत्कालीन अध्यक्ष शेखर चरेगावकर या बंधूंनी बनावट कंपन्या स्थापन केल्या. त्याद्वारे 125 कोटी रुपयांची बेनामी कर्ज प्रकरणे मंजूर झाली. या कर्जांना कोणतेही पुरेसे तारण घेतलेले नाही. कोणत्याही नियमांचे पालन केले नाही. घाईघाईने कर्जाचे वाटप केले. त्याच्या रकमा कर्जदारांच्या कर्ज खात्यावरून त्यांच्या बनावट कंपनीच्या खात्यावर वर्ग केल्या.
ऑडिट रिपोर्टमध्ये त्या बाबी अनियमितता दर्शवूनही यंत्रणांनीही त्यावर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोपही यावेळी करण्यात आला. याशिवाय यवतमाळ अर्बन बँक,चिखली अर्बन बँक-बुलढाणा, वाई अर्बन बँक, वारणा सहकारी बँक, कांचन गौरी पतसंस्था-डोंबिवली, समता पतसंस्था-कोपरगाव, सरस्वती महिला पतसंस्था-पुणे यांच्यासह आणखीही काही संस्थांकडून खोटी कर्ज घेतली आहेत.
त्यामुळे त्या संस्थांही अडचणीत आल्या आहेत. या कर्ज प्रकरणांचा वापर करून दापोली तालुक्यातील बुरुंडी येथे चरेगावकरांनी जमीन खरेदी केली. त्यासह इंदापूर, करमाळा, खेड शिवापूर, भिगवण, विंग आणि कऱ्हाडच्या रुक्मिणीनगर येथीलही स्थावर मालमत्ता खरेदी केल्याचा आरोप आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.