-सचिन शिंदे
Karad News : कोकण व पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या असणाऱ्या कऱ्हाड-चिपळूण रेल्वे मार्ग Karad-Chiplun railway line राजकीय टोलवा-टोलवीमध्ये बारगळू नये. या प्रकल्पाचे भूमीपूजन तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू Suresh Prabhu यांनी केले होते. शासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली असतानाच भूमिपूजन होत असते. तरीसुद्धा हा प्रकल्प कसा काय बारगळला? यामुळे कऱ्हाड ते चिपळूण रेल्वे प्रकल्पासाठी आर्थिक तरतूद केली जावी व हा प्रकल्प तात्काळ मार्गी लागावा, अशी मागणी आज विधानसभेत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण Prithviraj Chavan यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली.
अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रातील पश्चिम महाराष्ट्र व कोकण या दोन विभागांना जोडणारा रेल्वे मार्ग कऱ्हाड ते चिपळूण या प्रकल्पाची संकल्पना अनेक वर्षे चर्चेमध्ये आहे. तत्कालीन आघाडी सरकारने प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये रेल्वे व राज्य सरकार 50-50 टक्के वाटा घेणार अशी भूमिका घेतली होती. त्यानुसार 7 मार्च 2012 रोजी तत्कालीन राज्य सरकारने त्यावेळी 928.10 कोटी खर्च अपेक्षित असणाऱ्या कऱ्हाड-चिपळूण रेल्वे मार्गाकरिता राज्याच्या अंदाजपत्रकात 464 कोटी रुपयांची तरतुदही केली व तसे केंद्र सरकारला कळविले होते.
त्यानंतर काही दिवसांनी प्रकल्प पीपीपीच्या माध्यमातून केला जावा असा प्रस्ताव आला. त्यामध्ये 24 टक्के कोकण रेल्वे आणि 76 टक्के व्यावसायिक शापूरजी पालमजी या कंपनीने करावा. या पद्धतीने प्रकल्प करावा असा निर्णय झाला. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अनेक मंत्र्यांच्या उपस्थितीत या कंपनीसोबत 14 ऑगस्ट 2016 रोजी सामंजस्य करार सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडला. त्या कार्यक्रमास मी सुद्धा उपस्थित होतो, अशी माहिती माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत दिली.
प्रकल्प पश्चिम महाराष्ट्रासह कोकणाच्या विकासाकरिता महत्वाचा आहे. पुणे-बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग हा विकसित प्रदेश आहे, तिथे औद्योगिकीकरण झालेले आहे. तसेच कोकणाला मोठी जलसंपदा व बंदरे आहेत. या दोन्ही विभागाची भावनिकदृष्ट्या जवळीक वाढेलच पण महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला व पर्यटनाला सुद्धा चालना मिळेल या अपेक्षेने या प्रकल्पाची आखणी केली होती. परंतु काही दिवसांनी या प्रकल्पाची रक्कम कदाचित समृद्धी महामार्ग व बुलेट ट्रेन या प्रकल्पाकडे वळविण्यात आली अशी शंका आहे. ज्यामुळे हा प्रकल्प बारगळा आहे.
या महत्वाच्या प्रकल्पाला प्राधान्यातून वगळण्यात आले, नवीन पर्याय पुढे आले. ज्यामध्ये "80 टक्के राज्य सरकार तर 20 टक्के केंद्र सरकार खर्च" अशा प्रकारे प्रकल्प सध्या अडकलेला दिसतो. या प्रकल्पाचा अंतिम सर्वे झालेला आहे, प्रकल्प अहवाल तयार आहे. एसबीआय कॅपिटलने त्याची आर्थिक व्यवहारता तपासली आहे. पण, आता खर्च 3195.60 पर्यंत गेला आहे. आंतरिक परतावा 14.9 टक्के इतका होता.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.