Sangli BJP : सांगलीत भाजपला घरचा आहेर? पालिकेच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त करत नेत्याने केली श्वेतपत्रिकेची मागणी

Sangli News : महापालिकेची आर्थिक स्थिती गंभीर असून पुढील सहा महिन्यात पालिकेचा कारभारच बंद पडेल अशी, स्थिती असल्याचा गंभीर दावा भाजप नेत्यानेच केल्या आहे. तसेच या नेत्याने पालिकेचा कारभारच नागरिकांसमोर येण्यासाठी गत सात वर्षातील कारभाराची श्‍वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी आयुक्तांकडे केली आहे. यामुळे भाजपला घरचा आहेर गेल्याची सध्या चर्चा सुरू झाली आहे. ही मागणी भाजप नेते पृथ्वीराज पवार यांनी केल्याने आगामी स्थानिकमध्ये भाजपसमोर आडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

पवार यांनी याबाबत निवेदन काढले असून त्यात त्यांनी, पालिकेची आर्थिक स्थिती गंभीर बनली असून पुढच्या सहा महिन्यात आर्थिक अरिष्टामुळे अनेक यंत्रणांना याचा फटका बसू शकतो. यामुळे प्रशासन प्रमुख म्हणून प्रशासनाने गत सात वर्षातील कारभाराची श्‍वेतपत्रिका काढावी. यामुळे नागरिकांसमोर गत सात वर्षातील सत्ताधाऱ्यांसह आयुक्त आणि प्रशासक काळातील निर्णय, स्थायी समिती आणि महासभेतील ठराव, अवाजावी खर्च, मिळालेलं उत्पन्न यांची माहिती पारदर्शकपणे समोर येण्यास मदत मिळेल, असे म्हटलं आहे.

तसेच त्यांनी भरगच्च आर्थिक लाभापोटी बेसुमार खरेदी व योजना राबवण्यात आल्या असून सुमारे 100 कोटींपेक्षा अधिकचा अनावश्‍यक खर्च झाल्याचा दावा त्यांनी केलाय. तसेच जिल्हा नियोजन व राज्य शासनाकडून मिळालेल्या 1000 कोटींच्या विकास निधीचा विनियोग करतानाही काही ठराविकच ठेकेदारांची व्यवस्था करण्यात आली. किमान 15-20 टक्के कमी दराने निविदा प्रक्रिया केली असती तर पालिकेला 150-200 कोटींची बचत झाली असती, असेही पवार यांनी म्हटलं आहे.

सामान्य जनतेच्या कर आणि शासनाच्या निधीची येथे लूट झाली असून निवडक ठेकेदारांनी स्वतःची घरे भरली आहेत. याचाच परिणाम आज दिसत असून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे पगार चार ते पाच महिन्यांच्या होताना दिसत आहे. अशा पद्धतीने पालिकेची स्थिती बिकट झाली असताना फक्त अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्याने प्रश्न सुटणार नाही. तर हा प्रश्न लोकनियुक्त सत्ता आली तरच सुधारेल असेही पवार यांनी आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे.

पण सध्याची स्थिती पाहता येत्या काळात पुन्हा करात वाढ करून त्याचा भार सामान्यांवर टाकला जाऊ शकतो. त्याला आमचा विरोध असेल असेही सांगताना पवार यांनी अनावश्यक खर्चाबाबत आयुक्तांचे लक्ष वेधले आहे. त्यांनी, पाणीपुरवठा विभागाचे ॲटोमायझेशन, चाळीस हजार वृक्षांचे रोपण, ड्रेनेजसाठी रोबोट खरेदी, फुकटात भंगार विक्री, समुद्रा कंपनीला दिलेला वीजेचा ठेका, कचरा प्रक्रिया व विल्हेवाटीवरील खर्च, अनावश्‍यक रस्ते कामे, बिले काढण्यासाठीची टक्केवारीची पध्दती, ठेकेदारांची साखळी, माई घाट, काळी खण, शंभर फुटी रोड व इतर ठिकाणी बसविलेले व बंद अवस्थेतील कारंजे, एलईडी लाइट्स, दफनभूमीचे 24 कोटींचे भूसंपादन, टीडीआर वाटप, भुसंपादनात टीडीआर न देणे. आदी बाबींची चौकशी केली तर घोटाळे उघडकीस येतील असेही त्यांनी म्हटले आहे.