Karad Politic's : काँग्रेस, राष्ट्रवादी अन्‌ शिवसेनेच्या आक्रमकतेपुढे भाजप प्रथमच बॅकफूटवर : निधी वाटपाच्या मनमानीला बसणार लगाम

Karad, 01 August : ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांची कर्मभूमी असलेल्या कऱ्हाड (जि. सातारा) येथील पंचायत समितीच्या मासिक सभेत सेस निधीच्या वाटपावरून झालेला गदारोळ हा केवळ निधी वितरणाचा वाद नसून, सभागृहातील सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या भूमिकेचे स्पष्ट चित्र दाखवणारा ठरला. पंचायत समितीत भाजपचे १३ सदस्य असून सभापती व उपसभापती ही पदेही भाजपकडे आहेत.

काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांचे मिळून ११ सदस्य आहेत. संख्याबळ कमी असले तरी या तीनही पक्षांनी एकत्रित भूमिका घेत सत्ताधारी भाजपला सभागृहात थेट विरोध केला आणि विरोधी पक्ष म्हणून आपले अस्तित्व ठळकपणे अधोरेखित केले. मात्र, ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावाच्या सभागृहाची परंपरा राखण्याचे आव्हान सत्ताधारी-विरोधी सदस्यांपुढे असणार आहे.

सेस निधीच्या वाटपात समानतेचा मुद्दा पुढे करत विरोधकांनी सभागृहात आक्रमक भूमिका घेतली. मागणीवर तातडीने सकारात्मक निर्णय न झाल्याने त्यांनी सभात्याग करण्याचा मार्ग स्वीकारला. त्यानंतर पंचायत समिती प्रवेशद्वारावर धरणे आंदोलन करुन घोषणाबाजी करण्यात आली.

हा निर्णय केवळ निषेधापुरता मर्यादित नव्हता, तर निधी वाटपातील दुटप्पीपणा जनतेसमोर आणण्याचा विरोधकांचा राजकीय प्रयत्न होता. विरोधी सदस्यांवर निधी वाटपात दुजाभाव होत आहे, हा संदेश त्यांनी जनतेपर्यंत पोचविण्याचा प्रयत्न केला.

सभागृहातील आंदोलनामुळे हा मुद्दा पंचायत समितीच्या चौकटीबाहेर जाऊन सर्वसामान्यांपर्यंत पोचला, हे विरोधकांचे राजकीय यश मानले जात आहे. विरोधकांनी विकास निधीत समान हक्क हा मुद्दा प्रभावीपणे मांडत सत्ताधाऱ्यांना बचावात्मक भूमिकेत जाण्यास भाग पाडले. दुसरीकडे भाजपने हा वाद सभागृहाच्या परंपरेच्या चौकटीत सोडविण्याची भूमिका घेतली.

चर्चा आणि समन्वयातून तोडगा निघू शकला असता, असा युक्तिवाद सत्ताधारी सदस्यांनी केला. त्यामुळे संघर्ष अधिक चिघळू न देता परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न भाजपकडून झाल्याचे दिसून आले. मात्र विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे निधी वाटपातील निकष, पारदर्शकता आणि समतोल याविषयी चर्चेला नवे परिमाण मिळाले.

या घटनेचा आगामी निवडणुकांशी थेट संबंध नसला तरी पंचायत समितीमधील विरोधी पक्ष आता अधिक संघटित आणि आक्रमक झाल्याचा स्पष्ट संदेश या संघर्षातून गेला आहे. यापुढे प्रत्येक आर्थिक निर्णय आणि विकास कामांवर विरोधक अधिक बारकाईने लक्ष ठेवतील, अशी चिन्हे आहेत. दुसरीकडे सत्ताधारी भाजपसमोर बहुमत टिकविण्याबरोबरच विरोधकांचा विश्वास संपादन करण्याचे आणि समन्वयाची राजकीय भूमिका अधिक प्रभावीपणे मांडण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे.

या संघर्षाने पंचायत समितीतील सत्ता आणि विरोधक यांच्यातील सीमारेषा अधिक ठळक केल्या आहेत. विकास निधीचा प्रश्न आता केवळ प्रशासकीय राहिलेला नसून तो स्थानिक राजकारणातील प्रभाव, प्रतिमा आणि जनविश्वास यांचा केंद्रबिंदू बनत असल्याचे या घडामोडींनी अधोरेखित केले.

विरोधकांचे काहीअंशी यश...

सेस निधीच्या वादातून विरोधी पक्षांनी संख्याबळापेक्षा राजकीय एकजुटीचे प्रदर्शन केले. सभात्याग आणि धरणे आंदोलनामुळे निधी वाटपात समानता हा मुद्दा त्यांनी जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोचवला, त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या निधी वितरणाच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात विरोधकांना काहीअंशी यश मिळाल्याचे मानले जात आहे.

दुसरीकडे, भाजपने संघर्षाला प्रतिआक्रमक स्वरूप न देता समन्वय आणि चर्चेची भूमिका स्वीकारली, त्यामुळे संघर्ष अधिक तीव्र होण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न झाला. या घटनेनंतर पंचायत समितीतील प्रत्येक निधी वाटपाचा निर्णय अधिक राजकीय छाननीतून जाणार, हे निश्चित मानले जात आहे. त्यामुळे पुढील काळात सत्ताधाऱ्यांना पारदर्शकता, तर विरोधकांना सातत्यपूर्ण एकजूट टिकविण्याची कसोटी असणार आहे.