Karad News : सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण दिल्याबाबतचा ठराव मंजूर केला. त्याला सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी एकमताने पाठिंबा दिला आहे. मात्र, सरकारच्या भूमिकेबाबत विरोधी पक्षातील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नाराजी व्यक्त करत फसवणूक केल्याचे म्हटले आहे. आम्हाला भीती आहे की लोकसभा- विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी हे गाजर दाखवायचं काम सरकारने केले आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
या आधी गायकवाड समितीने वर्षभर अभ्यास करून सादर केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला होता, तर आता पंधरा दिवसांत तयार केलेला शुक्रे कमिटीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालय कसा मान्य करेल, याबाबत आम्हाला शंका वाटते. सरकार नक्की कोणते प्रयत्न करणार आहेत, याची माहिती त्यांनी देणे आवश्यक आहे. तसेच मराठा आरक्षणाला आमचा पाठिंबा असताना विरोधकांना विश्वासात घ्यायला सरकार का घाबरत आहे ? असेही पृथ्वीराज चव्हाण या वेळी म्हणाले.
चव्हाण म्हणाले की, आमच्या सरकारचा 2014 चा कायदा त्यानंतरचा 2018 चा कायदा आणि आजचा कायदा हा एकच आहे. फक्त आरक्षणाची टक्केवारी वेगळी आहे. तरीसुद्धा या कायद्यांना कोर्टात आव्हान दिले गेले, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 चा कायदा फेटाळताना जी निरीक्षण नोंदविली होती, त्याचे सरकारने कसे समाधान केले आहे ? जेव्हा हा कायदा पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाईल, त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालय आपला निकाल बदलेल का?
सरकारने चर्चा टाळली
गायकवाड आयोग वर्षभर माहिती गोळा करत होता आता तुम्ही पंधरा दिवसांत माहिती गोळा केली आहे. त्यामुळे आम्हाला भीती आहे, की लोकसभा- विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी हे गाजर दाखवायचं काम सरकारने केलेलं आहे, पुढे काय होईल ते होईल. सरकारने मराठा समाजाची फसवणूक करून वेळ मारून नेलेली आहे. ओबीसींनासुद्धा सरकारने सांगितले आहे, की तुमच्या आरक्षणाला आम्ही धक्का लागू देणार नाही.
पण, सरकारने मराठा समाजातील किती जणांना ओबीसी संवर्गातील कुणबी दाखले दिले हा आकडासुद्धा सरकार देत नाही. कुणबी दाखल्यामुळे ओबीसींच्या हक्कांवर गदा कशी येणार नाही हे सरकार कोणत्या आधारे म्हणत आहे ? तसेच सगेसोयरे अधिसूचनेचे काय झाले ? सरकारने एकाही प्रश्नाचे उत्तर न देता विधिमंडळात चर्चा टाळली.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
मराठा समाजाची फसवणूक....
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वांची एकवाक्यता असतानासुद्धा शिंदे सरकारने चर्चा होऊ दिली नाही. तसेच विरोधकांच्या एकाही प्रश्नाला सरकारने उत्तर दिले नाही. जरांगे पाटील यांची सगेसोयरे अधिसूचनेबद्दल कोणतीही स्पष्ट भूमिका सरकारने घेतली नाही. तसेच जरांगे पाटील यांना सरकारने जी गुप्त आश्वासने दिली आहेत. ती सरकारने पूर्ण केली आहेत का, त्याचे काय? यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देताना सरकारने एकप्रकारे फसवणूक केली असल्याची प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली आहे.
Edited By : Umesh Bambare
R
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.