साखर कारखाने-शेतकरी संघटनांच्या समन्वय सभेत नगरला खडाजंगी

अहमदनगर : उसाचा काटामारी थांबवण्यासाठी तसेच, वजनात पारदर्शकता यावी यासाठी बाहेरच्या काट्यावर करण्यात आलेले उसाचे वजन साखर कारखान्यांनी ग्राह्य धरावे अशी मागणी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केली. या मुद्द्यावरून अधिकारी- साखर कारखान्याचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यात चांगलीच खडाजंगी झाली. Controversy erupts in Ahmednagar over coordination meeting of sugar mills-farmers associations 

दखल घेत नसल्याने शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधी सभेतून बाहेर गेले. आठ दिवसात पुन्हा समन्वय सभा न घेतल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनांच्या प्रतिनिधींनी दिला आहे. 

यंदाचा साखर गाळप हंगाम सुरू झाला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न व इतर समस्यावर चर्चा करण्यासाठी अहमदनगर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात काल सोमवारी (ता.22) साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी, शेतकरी आणि संचालक कार्यालयातील व इतर अधिकारी यांची बैठक झाली. प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) मिलिंद भालेराव, कृषी अधिकारी क्रांती चौधरी, विशेष लेखा परीक्षण आधिकारी राजेंद्र देशमुख, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी उर्मिला पवार यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत मुद्दा गाजला तो उस वजनाचा. प्रारंभीच ऊस वजनावरून संघटनांचे प्रतिनिधी व अधिकार यात खडाजंगी झाली. साखर कारखान्याच्या वजनकाट्यावर आमचा विश्‍वास नाही साखर कारखान्याचे वजन काटे वजनाची चोरी करतात. त्यामुळे ऊसतोडणी कामगार वाहतूकदार आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा तोटा होतो, असा गंभीर आरोप करत उसाचे वजन करण्याच्या पद्धतीवर संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आक्षेप घेतला. बाहेरच्या वजनकाट्यावर करण्यात आलेले वजन साखर कारखान्यांनी ग्राह्य धरावे, अशी आग्रही मागणी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केली.

साखर कारखान्याचे वजन काटे बिनचुक असतील तर बाहेरचे वजन ग्रह्य धरायला काय हरकत आहे? असा प्रश्न श्रीरामपूरचे शेतकरी नेते आनिल औताडे  यांनी उपस्थित करत तसा ठराव करण्याची मागणी केली. बाहेरच्या वजन काट्याचे वजन ग्राह्य धरता येणार नाही, मात्र तसा प्रस्ताव साखर आयुक्तांना देणार असल्याचे प्रादेशिक सहसंचालक भालेराव यांनी मात्र, त्यावर संघटनांचे प्रतिनिधी यांचे समाधान झाले नाही.  सुमारे चार ते साडेचार तास चाललेल्या बैठकीत फारसा निर्णय झाला नसल्याने संघटनेचे प्रतिनिधी बाहेर पडले. आठ दिवसात पुन्हा कारखान्याच्या प्रतिनिधीसह समन्वय बैठक न घेतल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी दिला.  

एफआरपी ठरवता कशी?

केंद्र सरकारने चालू वर्षी दोन हजार 950 रुपये एफआरपी जाहीर केलेली असताना कारखाने एफआरपी ठरवितात कसे? असा प्रश्‍न शरद जोशी शेतकरी विचारमंच संघटनेचे अध्यक्ष विठ्ठलराव पवार यांनी उपस्थित केला शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधी उपस्थित केला. नगर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार एफ आर पी द्यावी अशी मागणी यावेळी सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केली. बाळासाहेब पटारे यांनीही अनेक मुद्दे उपस्थित केले.