Boycott Election : फडणवीसांचे आश्वासन हवेत; मंगळवेढ्यातील 24 गावांचा निवडणुकीवर बहिष्कार

Mangalevdha News : मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेच्या मंजुरीवरून तालुक्यातील शेतकरी पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. तत्काली विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पोटनिवडणुकीत दिलेले आश्वासन हवेत विरले आहे, त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सिंचन योजनेला मंजुरी द्यावी; अन्यथा आगामीह लोकसभेसह विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय २४ गावांनी घेतला आहे. तसेच, पाणी न दिल्यास आम्हाला कर्नाटकात जाण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. (Decision of 24 villages of Mangalvedha to boycott election)

मंगळवेढा तालुक्यातील 35 गावे शेतीच्या पाण्यापासून वंचित होती. या गावांना मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेच्या माध्यमातून उजनी धरणाचे पाणी मिळावे, अशी गावकऱ्यांची मागणी आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून मंगळेवढ्यातील शेतकऱ्यांना निवडणुकीत उपसा सिंचन योजनेच्या मंजुरीचे गाजर दाखवले जाते. (Boycott Election )

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

लोकसभेच्या 2009 च्या निवडणुकीत 35 गावांनी याच मुद्यावरून मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला होता. त्यावेळी 10 गावांमधून एकही मतदान झाले नव्हते, तर 12 गावांत अल्प प्रमाणात मतदान झाले होते. त्यानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर आले. तालुक्यातील 35 मधील ११ गावांना म्हैसाळ योजनेत समाविष्ट करण्यात आले, उर्वरित 24 गावांसाठी मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्या योजनेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

दरम्यान, मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेचे भाजप आणि शिवसेना सरकारच्या काळात पुनर्सर्वेक्षण करण्यात आले. तत्कालीन जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी गंडवागंडवी योजना असे म्हणून हिणवले होते. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने गावे पूर्ववत ठेवत पुन्हा सर्वेक्षण केले होते.

पंढरपूर-मंगळवेढ्याचे आमदार भारत भालके यांच्या निधनानंतर लागलेल्या पोटनिवडणुकीच्या प्रचारात तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पंढरपूर-मंगळेवढ्याचा आमदार भाजपचा करा; मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेला मंजुरी आणि केंद्रातून पैसा उपलब्ध केले करतो, असे आश्वासन दिले होते. ते आश्वासन हवेतच विरले आहे.

फडणवीसांच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून जनतेने पोटनिवडणुकीत भाजपचे समाधान आवताडे यांना आमदार केले. त्याच आवताडेंनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी फडणवीसांनी सात दिवसांत मुख्यमंत्र्याचे सही आणि पुढच्या सात दिवसांत कॅबिनेट मंजुरी देण्यात येईल, असे उत्तर दिले होते.

या योजनेच्या प्रस्तावावर मुख्यमंत्र्यांची सही झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाची मंजुरी कधी मिळणार, यावरून शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. त्यातूनच निंबोणी ग्रामपंचायतीने यापूर्वीच बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर आज पाटकळ येथे झालेल्या बैठकीत तालुक्यातील पाण्यापासून वंचित असलेल्या 24 गावांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, आम्हाला कर्नाटकला जोडण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणीही या गावकऱ्यांनी केली आहे.

सर्वच पक्षाची सत्ता येऊनही मंगळवेढा उपसा सिंचन योजना प्रतीक्षेत

लोकसभेच्या 2009 च्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला. त्यानंतर सरकारकडून म्हैसाळ योजनेला निधी मिळाला. भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना मार्गी लागली. पण, गेल्या पंधरा वर्षांत सर्वच पक्षाची सत्ता राज्यात येऊनही मंगळवेढा तालुक्यातील 24 गावांची उपसा सिंचन योजना अजूनही प्रतीक्षेत आहे, त्यातूनच संतप्त शेतकऱ्यांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका घेतली आहे, असे कृषिभूषण शेतकरी अंकुश पडवळे यांनी सांगितले.

या बैठकीला सरपंच ऋतुराज बिले, भीमराव मोरे, कुशाबा पडवळे, उपसरपंच प्रकाश भोसले, दत्तात्रय माने, सरपंच बिरूदेव घोगरे, सरपंच लक्ष्मण गायकवाड, सरपंच लव्हाजी लेंडवे, संजय रजपूत, अशोक जाधव, गणपत लेंडवे, आनंदा पडवळे, रामचंद्र तांबे, दादासाहेब लवटे आदींसह शेतकरी व महिलाही मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.