देसाईंचा पाठपुरावा अन्‌ अजित पवारांचा निर्णय; कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सुटणार

सातारा : कोयना धरण उभारणीमध्ये कोयना धरण प्रकल्पांतर्गत बाधित प्रकल्पग्रस्तांचा मोठा त्याग असून कोयना धरण उभारणीसाठी त्यांनी आपली कुटुंबे ही पुनर्वसित ठिकाणी स्थलांतरीत केली. परंतु, प्रकल्पग्रस्तांना द्यावयाच्या जमिनींसह पुनर्वसित ठिकाणी द्यायच्या नागरी सुविधा आणि प्रलंबित प्रश्नांसदर्भात आयोजित बैठकीत कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडविण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शासकीय अधिकाऱ्यांना दिले. त्यामुळे गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या पाठपुराव्याला यश येऊन लवकर या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागणार आहेत.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित कोयना धरणग्रस्तांचे पुनर्वसनासंदर्भात मुंबई मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक झाली. यावेळी गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई साताऱ्यातून व्हीसीद्वारे, तसेच जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, अप्पर मुख्य प्रधान सचिव नितीन करीर, मदत पुनर्वसन सचिव असीम गुप्ता यांच्यासह जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, मुख्य वन संरक्षक तिवारी तसेच अधिकारी उपास्थित होते.

यावेळी मंत्री देसाई म्हणाले, कोयना परिसर हा निर्सगाने नटलेला नयनरम्य परिसर असून कोयना परिसरात वेगवेगळ्या गावात विविध नैसर्गिक धबधबे अस्तित्वात आहेत. यापैकी ओझर्डे धबधब्याचे पर्यटन विकास निधीमधून शुशोभिकरणही करण्यात आले होते. परंतु जुलै महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीने सदर शुशोभिकरणाचे ठिकाणच्या जमिनीचे भूस्खलन होवून मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.

त्यामुळे ओझर्डे धबधब्यासह कोयना परिसरातील विविध पर्यटन स्थळांच्या पुर्नबांधणीसाठी निधीची ही आवश्यकता असल्याचे निदर्शास आणून देत कोयना प्रकल्पग्रस्त व सहयाद्री व्याघ्र प्रकल्पातील बाधित स्थानिकांना घेऊन निसर्ग पर्यटनाच्या योजना राबवण्यात येऊन या माध्यमातून तेथील प्रकल्पग्रस्त बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होईल. तसेच रासाटी, गोकूळ, शिवंदेश्वर व हेळवाक या गावांतील जमीन ही कोयना प्रकल्पासाठी संपादित केल्या असून या जमिनीवर कोयना प्रकल्पात काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांची निवासस्थाने तसेच शासकीय कार्यालयांच्या इमारती बांधण्यात आल्या आहेत.

परंतु, संपादित केलेल्या जमिनी हया जलाशयामध्ये बुडल्या नसल्याने या बाधित प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीनही मिळाली नाही. त्यामुळे या बांधित गावांतील प्रकल्पग्रस्तांवर मोठया अन्याय झाला असल्याचे मंत्री देसाईंनी निदर्शनास आणून देत या प्रकल्पग्रस्तांना संपादित केलेल्या जमिनीच्या बदल्यामध्ये पर्यायी जमीन उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली. कोयना प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या रासाटी, गोकूळ, शिवंदेश्वर व हेळवाक या गावांतील बाधित प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिन देण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

तसेच कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे संकलन रजिस्टर प्रमाणित करुन तातडीने पुन्हा सर्व्हे करावा. तसेच प्रकल्पग्रस्तांना नव्याने पुनर्वसनासाठी पात्र ठरवून प्रकल्पग्रस्तांची संख्या व जमिनीचे क्षेत्र निश्चित करावे. प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीन वाटपासाठी कालबध्द कार्यक्रम तयार करून अतिरिक्त वाटप केलेल्या जमिनींची माहिती घेण्यात यावी. तसेच प्रकल्पग्रस्तांना द्यावयाच्या नागरी सुविधा उपलबध करुन देण्यासोबत कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांना महावितरणमध्ये प्राधान्याने नोकरीच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा संदर्भात विविध 19 मुद्द्यावर या बैठकीत चर्चा झाली.