मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
या निर्णयानंतर मराठा आणि ओबीसी समाजात चर्चा रंगल्या आहेत.
ओबीसी समाजाने नाराजी व्यक्त केली तर मराठा समाजाने अपेक्षा व्यक्त केल्या.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की ज्याची नोंद त्यालाच जात प्रमाणपत्र मिळेल.
सरसकट प्रमाणपत्र देणार नाही, अशी सरकारची स्पष्ट भूमिका आहे.
Pune News : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनानंतर राज्य सरकारने काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले होते. यामध्ये हैदराबाद गॅजेटचा निर्णय सर्वात मोठा मानला जातो. मात्र या निर्णयानंतर याचा मराठा समाजाला किती फायदा होणार आणि ओबीसी समाजाला किती फटका बसणार यावरती चर्चा रंगल्या आहेत. त्यानंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच याबाबत स्पष्टता दिली आहे.
पुरंदरमध्ये आद्य क्रांतिवीर राजे उमाजी नाईक यांच्या 234व्या जयंतीचा शासकीय सोहळा देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थिती लावली. याप्रसंगी ते बोलत होते. फडणवीस म्हणाले, आमच्या सरकारची नीती पक्की आहे. एकाच काढून दुसऱ्याला द्यायचं नाही. तसेच दोन समाजाला लढवायच देखील नाही. देशात कधी काळी बाहेरून आलेल्या व्यवस्थेनं आपल्या समाजातील वेगवेगळ्या घटकांना विभाजित ठेवून राज्य केलं. आपल्याला तसं न करता सगळ्यांना सोबत घेऊन राज्य करायचा आहे. त्यामुळे याचं काढून त्याला देण्याची नीती आमची नाही.
त्यामुळे मराठा समाजाचा विचार करताना ओबीसी समाजाचा अहित होणार नाही. याला आम्ही प्राधान्य दिलं आणि त्या पद्धतीचाच निर्णय आम्ही केला. मराठवाड्यामध्ये 1948 पर्यंत निजामाचं शासन होतं. त्यामुळे महाराष्ट्रातील इतर सर्व भागांमध्ये इंग्रजांचा रेकॉर्ड असून मराठवाड्यात तशा नोंदी सापडतं नाहीत. त्यामुळेच कास्ट सर्टिफिकेट काढायचा असल्यास त्या नोंदी फक्त हैदराबाद गॅझेटमध्येच सापडतात. याचा विचार करूनच हैदराबाद गॅजेट चालतील अशा पद्धतीचा निर्णय सरकराने घेतला आहे. त्यामुळे ज्या ज्याची नोंद यात आहे त्यालाच सर्टिफिकेट मिळेल, सरसकट मिळणार नाही असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
मराठा समाजाची नोंद असलेला तो व्यक्ती वंचित राहणार नाही. त्याला त्याचा फायदा होणार आहे. मात्र ओबीसी समाजाच्या ताटातलं काढून घेण्याचं काम आम्ही केलेलं नाही. त्यामुळे या निर्णयाने मराठा समाजाचं हित झाला आहे. मात्र ओबीसी समाजाचा कुठेही अहित झालेलं नाही आणि ओबीसी समाजाला आम्ही विश्वास देतो की जोपर्यंत हे सरकार आहे. तोपर्यंत ओबीसींच अहित होऊ दिल जाणार नाही.
ओबीसीचे मंत्रालय असून महाज्योतीही आहेत आणि आता ओबीसीसाठी महामंडळही सक्षम करणार हेच सरकार आहे. कारण आम्हाला माहिती आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांसोबत लढणाऱ्या अठरापगड जातींना आम्ही एकत्र करून त्यांचा विकास साधत नाही तोपर्यंत शिवकार्य पूर्ण होणार नाही. ओबीसींचा विकास आणि उद्धार हे शिवकार्य असल्याचं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
प्र.१: हैदराबाद गॅझेट म्हणजे काय?
उ. हैदराबाद गॅझेटनुसार काही जातींचा ऐतिहासिक नोंदीवर आधार घेऊन आरक्षणात समावेश होतो.
प्र.२: सरकारने काय निर्णय घेतला?
उ. सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला पण सरसकट प्रमाणपत्र न देण्याचं स्पष्टीकरण दिलं.
प्र.३: फडणवीस यांनी काय म्हटलं?
उ. ज्याची ऐतिहासिक नोंद आहे त्यालाच जात प्रमाणपत्र दिलं जाईल.
प्र.४: या निर्णयावर मराठा समाजाची प्रतिक्रिया काय आहे?
उ. मराठा समाजात समाधान व अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत.
प्र.५: ओबीसी समाज का नाराज आहे?
उ. हैदराबाद गॅझेटमुळे त्यांच्या आरक्षणावर परिणाम होऊ शकतो अशी भीती त्यांना वाटते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.