केवळ 'र' ऐवजी 'ड' असल्याने धनगर समाज आरक्षणापासून वंचित; संसदेत झाली चर्चा

नवी दिल्ली : धनगर समाजाला घटनात्मक आरक्षण (Dhangar reservation) देण्याचा मुद्दा संसदेत (Parliament) पुन्हा जोरदारपणे उपस्थित झाला आहे. १ कोटीपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या धनगर समाजाचा समावेश केंद्र सरकारच्या (Central Government) अनुसूचीत जातींच्या यादीत करावा, अशी मागणी खासदार डॉ. फौजिया खान (fauzia khan) यांनी राज्यसभेत केली. डॉ. खान यांनी मराठीतून बोलताना, आरक्षण देणे हा गरीबी हटाव कार्यक्रम नसतो तर वंचित समाजाला आवश्यक प्रतीनिधीत्व देण्याचे ते साधन असते, असेही सांगितले. केवळ र एवजी ड असल्याने हा मोठा समाज आरक्षणापासून दीर्घकाळ वंचित राहिला आहे, अशीही भावना त्यांनी मांडली.

अनुसूचीत जाती-जमातीच्या यादीत काही जातींचा समावेश करण्याबाबतच्या विधेयकावर बोलताना डॉ. फौजिया खान म्हणाल्या की, महाराष्ट्र सरकाने फार पूर्वी म्हणजे १९६७ मध्येच धनगर समाजाचा इतर मागासवर्गीयांच्या यादीत समावेश केला. महाराष्ट्रातील हा एक प्रमुख समाज आहे व त्यांचा समावेश भटक्या जमातींच्या यादीत केला आहे. राज्य सरकार धनगर समाजाला साडेतीन टक्के आरक्षण देते. राज्यात अनसुसूचित जमातींच्या यादीत सद्यस्थितीत एकूण ४५ अनसूचित जमातींचा समावेश असनू त्यांना एकूण ७ टक्के आरक्षण लागू आहे. अनुसुचित जाती व जमाती आदेश (सधुारणा) कायदा, १९७६ नुसार या यादीत धनगर, ओरॉन, धनगड अशी वेगवेगळ्या नावांनी नोंद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील धनगर समाजाच्या चालीरीती, रूढी, परंपरा, देवदेवता व पारंपारिक व्यवसाय हा ‘धनगड' समाजापेक्षा भिन्न आहेत.

डॉ. खान म्हणाल्या की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही २००९ मध्ये दिलेल्या एका निकालानुसार धनगर समाजाचा केंद्राच्या अनसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याबाबत सर्वंकर्वंष विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र शासन विरुद्ध मिलिंद कटवारे व इतर या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने २८ नोव्हेंबर २००० मध्ये दिलेल्या निकालातही याचे प्रतीबिंब पडले आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३४२ (१) नुसार अनसुचित जमातींच्या यादीमध्ये कोणताही बदल/ सुधारणा करण्याचे व त्यातून कोणाला वगळण्याचे अधिकार फक्त आणि फक्त ससंदेला आहे. त्यामुळे धनगर समाजाची ही प्रलंबित मागणी केंद्राने आता पूर्ण करून या समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी डॉ. खान यांनी केली.