Kolhapur News : राज्यातील 21 तालुक्यांमध्ये 65 बाजार समिती नव्याने निर्माण करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. महायुती सरकारचे 100 दिवस पूर्ण होत असल्याने विविध विकासकामे हाती घेण्यात आली आहे. त्या कार्यक्रमातीलच हा एक निर्णय आहे. यानिर्णया प्रमाणे कोल्हापूर जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांमध्ये नव्या बाजार समिती होणार आहेत. ज्या राजकीयदृष्ट्या नव्या समिकराणांचा उदय करणाऱ्या ठरतील.
सध्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील कागल आणि राधानगरी तालुक्यातील बाजार समिती राजकीयदृट्या चर्चेत आहे. समितीची स्थापना होण्याआधीच या समित्या राजकीय दृष्ट्या कोणाला फायदेशीर ठरणार आणि कोणाला तोट्याची याची गोळा बेरीज जिल्ह्यात केली जातेय. पण अशातच आता वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांची सत्ता असणाऱ्या कोल्हापूर जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मात्र अनागोंदी कारभार सुरू असल्याचे समोर आले आहे. यावरून विद्यमान संचालकानेच थेट पणनमंत्र्याकडेच तक्रार केल्याने आता नेमका या प्रकार अशी चर्चा जिल्ह्यात रंगली आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर स्थानिकच्या निवडणुकांची वाट सर्वच पक्षातील स्थानिक नेते आणि पदाधिकारी पाहत आहेत. त्यातच आता राज्य सरकारने 21 तालुक्यांमध्ये 65 बाजार समिती नव्याने निर्माण करण्याची घोषणा केल्याने अनेकांच्या संचालक होण्याची इच्छा सूसाट आहे. तर अनेकांना नोकरीची चाहूल लागली आहे. पण या नोकर भरतीत कसा गोंधळ होतो याचीच नंतर खंमग चर्चा रंगत असते.
दरम्यान कोल्हापूर उत्पन्न बाजार समितीमधील सत्तारूढ गटाकडून कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर मागील तारखेवर रोजंदारी भरतीचा घाट घातला जातोय. याविरोधात विद्यमान संचालक नंदकुमार वळंजू यांनी अक्षेप घेताना थेट पणनमंत्री जयकुमार रावल आणि पणन संचालक यांच्याकडे तक्रार केली आहे.
नंदकुमार वळंजू यांनी, सध्या राज्य सरकारने बाजार समितीच्या विभाजणाचा निर्णय घेतला आहे. या धोरणात्मक निर्णयाच्या तोंडावर असे निर्णय घेता येत नसल्याचे म्हणत अक्षेप घेतला आहे. तसेच असे निर्णय बाजार समितीच्या हिताचे नसल्याचेही नंदकुमार वळंजू यांनी म्हटलं आहे. संचाल मंडळाची घाईघाईने बाजार समितीची बैठक घेतली. यात 37 कर्माऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला. सध्या समितीच्या एकूण उत्पन्नापैकी 54 टक्के खर्च हा आस्थापनावर होत असून सातवा वेतन लागू केल्यास त्यात 11 टक्यांची वाढ होणार आहे. यामुळे हा खर्च 54 टक्यांवरून 65 टक्क्यांवर जाणार आहे.
बाजार समितीच्या विभाजनानंतर याचा थेट उत्पन्नावर परिणाम होऊन अडचणी वाढण्याची शक्यता उद्भवू शकते असेही नंदकुमार वळंजू यांचा लेखी दावा त्यांनी केला आहे. तर बाजार समिती 2024 आणि जानेवारी 2025 मधील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या दाखवून कर्मचारी भरतीचा घाट घातला जात असल्याचाही त्यांनी आरोप केला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.