Kolhapur Politics: आरक्षण जाहीर होण्याआधी इच्छुकांचा सावध पवित्रा; झेडपी उमेदवारी मिळण्यापूर्वी घेतला हात आखडता

Kolhapur News: गेल्या चार वर्षांपासून कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची वाट पाहणाऱ्या इच्छुकांनी निवडणूक लागेपर्यंत आर्थिक दृष्ट्या अंथरून बघूनच पाय पसरण्याची भूमिका घेतली आहे. अशातच निवडणुकीची हालचाल दृष्टीक्षेपात आल्याने पुन्हा एकदा सामाजिक कार्यांचा सपाटा सुरू ठेवला आहे. मात्र दुसऱ्या फळीतील इच्छुकांना निवडणूक खर्चाचा अंदाज बांधता, आतापासूनच हात आखडता घेतला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या मतदार संघातील आरक्षण जाहीर झाल्यानंतरच इच्छुकांच्या हालचाली गतिमान होणार आहेत. विधानसभा निवडणुकीत मतदारांची मर्जी सांभाळणाऱ्या नेत्यांना आता जिल्हा परिषद निवडणुकीत कार्यकर्त्यांसाठी कसरत करावी लागणार आहे. त्यामुळे ६८ मतदारसंघांचे आरक्षण जाहीर होत नाही तोपर्यंत इच्छुकांकडून सावध पवित्रा घेतल्याचे चित्र आहे.

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जिल्ह्यात ६७ वरून ६८ मतदारसंघ जाहीर झाले आहेत. तरीही जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य किंवा नवीन इच्छुक कार्यकर्त्यांमध्ये निवडणूक लढविण्याचा जोश दिसत नाही. आरक्षण जाहीर होत नाही तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने गती येणार नाही.जिल्हा परिषद सदस्य होऊन समाजकार्य करणाऱ्याची इच्छा असणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या खर्चाची बाजू उचलणार कोण? यामुळे तरी सध्या हालचाली थंडावलेल्या दिसत आहेत. विधानसभा निवडणुकीत इच्छुकांनी मतदारांची खूपच मर्जी सांभाळली.

मंडळांच्या कार्यकर्त्यांना अपेक्षेहून जास्त आशीर्वाद मिळाल्याने तिच अपेक्षा आता जिल्हा परिषदेची निवडणूक लढविणाऱ्या इच्छुकांकडे ठेवली जाणार आहे. गणेश उत्सव आणि दिवाळीनंतरच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. अद्याप निवडणुकांची तारीख घोषित केली नसल्याने चुकांना आत्तापासूनच खर्चाचे गणित मांडावे लागणार आहे. आधीच तीन वर्ष निवडणूक रखडल्याने गेल्या तीन वर्षापासून सार्वजनिक तरुण मंडळासह विविध कार्यक्रमांच्या देणग्या देऊन इच्छुकांचे खिसे रिकामी झाले आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्यांसह ज्या-त्या गावातील माजी सरपंच, उपसरपंच, पंचायत समिती सदस्यांसह नव कार्यकर्तेही रिंगणात उतरण्याची तयारी दाखवत आहेत; पण भेटी-गाठी घेऊन ग्रामस्थांपर्यंत पोहोचण्याची हिंमत दाखवत नाहीत. याउलट, दुसरीकडे पक्षाकडून तिकिटाचा आपलाच विचार व्हावा यासाठी आपापल्या नेत्याच्या प्रत्येक कार्यक्रमाला पुढं-पुढं करताना दिसत आहेत. प्रत्येक ठिकाणी आपणच कसे उठून दिसेल यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. खर्चाची तयारी ठेवावी लागणार आहे.

ज्यांना तिकीट मिळणार त्यांचा खर्च करणार कोण? संबंधित उमेदवाराला आता लाखोंची माया जमवूनच मैदानात उतरावे लागणार आहे. यातूनही यश मिळेल याची खात्री नाही. अशावेळेला नेत्यांनी खर्चाचा भार उचलला तर निवडणूक सुसह्य होईल, अशी अपेक्षा बाळगून असणाऱ्यांच्या पदरात पक्षाचे तिकीट पडणार का? हाच सवाल आहे.