Kolhapur ZP Election :  सरकारने वापरले निवडणूक आयोगाचे अधिकार? ZP च्या प्रभाग रचनेचा आज फैसला

Zilla Parishad Ward Formation Case in Kolhapur : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेतील मतदारसंघात फेरबदल केला असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीतील काही पदाधिकाऱ्यांनी केल्यानंतर चार मतदारसंघाबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याचा आज अंतिम फैसला होणार आहे. यावर काल झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या प्रारूप आराखड्यात राज्य निवडणूक आयोगाचे सर्व अधिकार महाराष्ट्र शासनाने वापरले असल्याचा युक्तीवाद केला होता.

नसलेल्या अधिकारांचा वापर करून राज्य सरकारने 12 जून 2025 ला गट आणि गण असा प्रारूप आराखडा करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना दिल्याचा युक्तिवादही वकिलांनी केला होता. आज दुपारी अडीच वाजता त्याबाबत अंतिम फैसला होणार आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी प्रारुख आराखडे जाहीर केले आहेत. त्यामध्ये काही प्रभागांची रचना चुकीची झाली आहे, यासह अन्य मुद्यांसाठी याचिकाकर्त्यांनी सर्किट बेंचमध्ये धाव घेतली आहे.

वेगवेगळ्या ठिकाणांहून आलेल्या सर्व याचिका येथे एकत्रित करण्यात आल्या. त्याची सुनावणी डिव्हिजनल बेंचचे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि शर्मिला देशमुख यांच्यासमोर सुरू आहे. त्यात काल हा युक्तिवाद करण्यात आला. दुपारी तीन वाजता सुरू झालेली सुनावणी सायंकाळी साडेपाच वाजता थांबली. आज (ता. 16) पुन्हा दुपारी अडीच वाजता ही सुनावणी पुढे सुरू होणार आहे.

तब्बल अडीच तास याचिकाकर्त्यांचे वकील बाळकृष्ण गणबावले यांनी शासनाकडून निवडणूक आयोगाचे अधिकार कसे वापरले, याची माहिती दिली. ॲड ऋतुराज पवार यांनी सहकार्य केले. गणबावले यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले, की राज्य निवडणूक आयोगही एक स्वतंत्र संस्था आहे. राज्य शासन आणि राज्य निवडणूक आयोग यांचा अर्थाअर्थी काही संबंध येता कामा नये. निवडणूक आयोगाला असलेले अधिकार त्यांनी राज्य शासनाला देता कामा नयेत. प्रभाग प्रारूप आराखड्यात ज्या हरकती घेतल्या, त्या विभागीय आयुक्तांनी ठरविल्या. तसेच त्यांचे सर्व कामकाज कसे बरोबर आहे, हे त्याच अधिकाऱ्यांनी ठरवले. ही बेकायदेशीर गोष्ट आहे.

सर्व गोष्टी राज्य शासन करणार असेल तर राज्य निवडणूक आयोगाचे काम काय राहिले? राज्य शासन निवडणूक आयोगाला रबर स्टॅम्प सारखे वापरत आहे. निवडणुका फ्री, फेअर आणि ट्रान्स्फर असल्या पाहिजेत. तसे होताना दिसत नाही, असे वकिलांनी सांगितले. ॲड. गणबावले आज उर्वरित बाजू मांडतील. त्यानंतर शासन बाजू मांडणार आहेत. काल झालेल्या सुनावणीला सरकार पक्षातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ अनिल साखरे, मुख्य सरकारी वकील नेहा भिडे, आयोगाकडून ज्‍येष्ठ विधिज्ञ अतुल दामले ऑनलाईन सहभागी झाले होते. त्यांच्यासह ॲड. सचिंद्र शेटे आणि अक्षय पानसरे आयोगाकडून उपस्थित होते. यावेळी करवीर तहसीलदार स्‍वप्नील रावडे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.