Maharashtra-Karnataka Border Dispute : बेळगावला जाणारच, पण त्याआधी... शंभूराज देसाईंनी ठणकावले

सातारा : ''कर्नाटक सरकारने तुबची बबलेश्वर योजनेतून जत तालुक्याला पाणी सोडण्याचा केलेला प्रकार हा खोडसाळपणाचा आहे. सीमाप्रश्न चिघळवण्याचा या मागचा हेतू आहे, अशी टीका करुन येत्या सहा डिसेंबरला जत तालुक्यातील गावांना भेटी देण्यासाठी राज्याच्या समन्वय समितीचे सदस्य जाणार आहोत.

तसेच कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांनी शंभर पत्रे पाठवून विरोध केला तरी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिन कार्यक्रमास आम्ही बेळगावला जाणार आहोत'', असे राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री तथा सातारचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांनी स्पष्ट केले.

राज्य सरकारने सीमा प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये १३ सदस्यांची समन्वय समिती स्थापन केली आहे. या समन्वय समितीची पहिली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बैठक शुक्रवारी झाली. मंत्री देसाई यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून या कॉन्फरन्समध्ये सहभाग घेतला. त्याची माहिती देताना शंभूराज देसाई म्हणाले, ''सर्वोच्च न्यायालयात सीमा प्रश्नांच्या संदर्भात महाराष्ट्र आपली बाजू मांडताना कोठेही कमी पडणार नाही. महाजन आयोगाच्या अहवालाच्या तरतुदींचा अभ्यास करून त्यातील कोणत्या मुद्द्यांवर भर द्यायचा या अनुषंगाने वकिलांच्या पॅनेलची बैठक घेण्यात आली''.

''त्या पद्धतीने समन्वय समितीने आपला मसुदा तयार केला आहे. ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवे हे अजूनही वकिलांच्या पॅनेल समितीवर असून त्यांच्यावतीनेच ही बाजू मांडली जाईल. महाराष्ट्रात आणि कर्नाटकमध्ये भाजपचे सरकार असून केंद्रातही भाजपचेच सरकार अस्तित्वात आहे. त्यामुळे या प्रकरणांमध्ये समन्वयाने मार्ग काढला जावा याकरता राज्याचे उच्च शिष्टमंडळ भाजपच्या वरिष्ठ कार्यकारिणीची वेळ घेऊन त्यांना भेटायला दिल्लीत जाणार आहे,''असे देसाई यांनी सांगितले.

''जत तालुक्यामधील गावांचा कर्नाटक मध्ये सामील होण्याचा कोणताही ठराव नाही. याला प्रसार माध्यमांनी महत्त्व देऊ नये. कर्नाटक सरकार त्यांना पाणी सोडण्याचा जो देखावा करत आहे, तो खोडसाळ स्वरूपाचा आहे. यामागे सीमा प्रश्न चिघळवण्याचा मूळ हेतू आहे. कर्नाटकला कोयना धरणातून दहा वर्षात किती वेळा पाणी सोडले, याची माहिती जलसंपदा विभागाकडे मागितली आहे'', असे देसाई यांनी सांगितले.

''कर्नाटकच्या (Karnataka) मुख्य सचिवांनी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून महाराष्ट्रातील मंत्र्यांनी बेळगावात येऊ नये, असे कळविले आहे. याविषयी विचारले असता मंत्री देसाई म्हणाले, कर्नाटकच्या अधिकाऱ्यांनी शंभर पत्रे पाठवली तरी आम्ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिन कार्यक्रमास बेळगावला जाणार आहोत. या देशांत लोकशाही आहे, प्रत्येक नागरीकांला कोठेही जाण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार समितीचे सदस्य मंत्री बेळगावला जाणार आहेत. तेथील नागरीकांच्या समस्या जाणून घेणार आहोत, असं ते म्हणाले.

''मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हैसाळ योजनेतून या गावांना तात्काळ पाणी सोडण्याची तयारी केली आहे. ही योजना ११०० कोटीची होती. मात्र, गेल्या अडीच वर्षात या योजनेचे एक इंचही काम झाले नाही. आता ही योजना अडीच हजार कोटी वर पोचली आहे. तरीसुद्धा सीमा प्रश्नातील जनतेच्या भल्यासाठी शिंदे सरकार मागे हटणार नाही. येत्या सहा डिसेंबरला जत तालुक्यातील संबंधित १४ गावांचा पाहणी दौरा आयोजित केला असून समितीचे समन्वयक आमदार चंद्रकांत दादा पाटील व मी स्वतः दौरा करणार आहोत. याचा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना सादर केला जाणार आहे''. असं त्यांनी सांगितलं.

तर राऊतांना सोसणार नाही...

''संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी पुन्हा राज्य शासनावर सुरू केलेल्या टीके संदर्भात देसाई म्हणाले, कोण संजय राऊत गेले तीन महिने ते आतमध्ये होते. तेव्हा महाराष्ट्र शांत होता. राऊत म्हणजे काय स्वातंत्र्य युद्धासाठी तुरुंगात गेलेले कार्यकर्ते नाहीत. ते आताच बाहेर आले आहेत, त्यांनी प्रकृतीची काळजी घ्यावी पुन्हा कारवाई झाल्यास त्यांना सोसणार नाही''.

शंभूराजेंची दिलगिरी

उदयनराजेंच्या नाराजीबाबत ते म्हणाले, ''शिवप्रताप दिन सोहळ्यासाठी राजशिष्टाचाराप्रमाणे त्यांना पत्रिका देण्यात आली होती. तसेच राजमाता कल्पना भोसले यांची लेखी परवानगी मिळवली होती. फक्त पालकमंत्री या नात्याने मी कामात व्यस्त असल्यामुळे उदयनराजेंना (Udayanraje Bhosale) फोन करू शकलो नाही. पण, ते माझे चांगले मित्र असून फोन झाला नसल्यामुळे मी दिलगिरी व्यक्त करतो''.