
Kolhapur News, 07 Dec : बेळगावमधील महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने 9 डिसेंबर रोजी महामेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं आहे. मात्र, या मेळाव्यासाठी महाराष्ट्रातील नेत्यांना बंदी घालण्याचा अजब आदेश कर्नाटक सरकारने (Government of Karnataka) काढला आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रातील नेत्यांनी बेळगाव (Belgaum) जिल्ह्यात प्रवेश करू नये अन्यथा त्यांना महाराष्ट्राच्या सीमेवरच रोखले जाईल असा इशारा कर्नाटक सरकारकडून देण्यात आला आहे. बेळगावचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी ही माहिती दिली आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक (Karnataka) सीमावाद धुमसत आहे. सीमा भागातील नागरिकांसाठी महाराष्ट्रात एकीकरण समितीचा लढा सुरू आहे. या लढ्यासाठी राज्यातील महायुती सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी बेळगाव जिल्ह्यात महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा मेळावा होणार आहे.
9 डिसेंबर रोजी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर एकीकरण समितीचा मेळावा होणार असून त्याबाबातच्या हालचालींना वेग आला आहे. या मेळाव्यासाठी महाराष्ट्रातून एकही नेता बेळगाव जिल्ह्यात येऊ नये याची खबरदारी कर्नाटक सरकारने घेतली आहे.
शिवाय या मेळाव्याला कर्नाटक सरकारने परवानगी दिली नसून मेळावा घेतल्यास आयोजकांवर कारवाई करण्यात येईल. शिवाय महाराष्ट्रातील कोणताही नेता बंदी जुगारून कर्नाटकात आल्यास त्यांना तडीपार केले जाणार असल्याची माहिती बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
महायुती सरकारच्या कार्यकाळात समन्वय मंत्री म्हणून आमदार चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) आणि शंभूराजे देसाई यांची निवड करण्यात आली होती. मात्र चंद्रकांत पाटील हे पुण्याचे आमदार झाल्यानंतर या प्रश्नाकडे गांभीर्याने कोण पाहणार असा प्रश्न सीमा भागातील मराठी नागरिक आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांना पडला होता.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.