Loan waiver promise : महायुतीच्या कर्जमाफीच्या आश्वासानाने शेतकऱ्यांना उभे केले सावकाराच्या दारात; नवं-जुनं न केल्याने आर्थिक कोंडी

Solapur, 05 May : विधानसभा निवडणुकीदरम्यान भारतीय जनता पक्षाने जाहीरनाम्यात शेतकरी कर्जमाफीचा शब्द दिला होता. लाडक्या बहिणींबरोबरच बळिराजानेही कर्जमाफी मिळणार म्हणून महायुतीला भरभरून मते दिली. विधीमंडळाच्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कर्जमाफी होईल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. मात्र, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन झालं तरीही कर्जमाफीची घोषणा झाली नाही. उलट आता नाही भविष्यात असा शब्द फिरविण्यात आला. पण महायुतीच्या विशेषतः भाजपच्या कर्जमाफीच्या त्या आश्वासनामुळे पीककर्ज न भरलले्या शेतकऱ्यांना थकीत असल्याने बॅंका कर्ज देण्यास तयार नाहीत, त्यामुळे खरीपाच्या पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना पुन्हा सावकारांच्या दारात उभे राहण्याची वेळ आली आहे.

बँकांकडून पीककर्ज काढून पेरणी करायची आणि पिकलेला शेतीमाल विकून बॅंकांचे कर्ज भरायचे, ही छोट्या आणि मध्य शेतकऱ्यांचे गणित असते. प्रत्येक वर्षी शेतकरी पीककर्ज काढतो आणि मार्च एप्रिलमध्ये तो भरतो. मात्र, नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत महायुतीने विशेषतः भारतीय जनता पक्षाने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं. त्यामुळे बळीराजानेही महायुतीच्या पदरात मताचे दान मोठ्या प्रमाणात टाकलं.

शेतकऱ्यांच्या नशिबाने महायुती सत्तेवर आली, त्यामुळे शेतकऱ्यांना वाटलं आता आपली कर्जमाफी होणार. पण कसलं काय, अर्थमंत्री असलेल्या अजित पवार यांनी सरकाची सध्या आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही, ती सुधारल्यानंतर कर्जमाफीचे बघू, असे सांगितले. हे सांगताना त्यांनी शेतकऱ्यांना कर्ज भरण्याचे आवाहन केले होते. अजित पवारांच्या विधानाला मुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडवीसांनीही संमती दिली. पंढरपुरात बोलताना त्यांनी अजित पवार यांची भूमिका तीच सरकारची भूमिका असे सांगून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले.

अतिवृष्टी, अवकाळी अन् गारपीटामुळे अगोदरच खचलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मोठी असा होती. अर्थसंकल्पीयसह दोन अधिवेशने होऊनही कर्जमाफीबाबत सरकार बोलायला तयार नव्हते. उलट मार्चअखेर कर्जाचे नूतनीकरण करा, असा सल्लाही सत्ताधाऱ्यांकडून देण्यात आला, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा पुरता भ्रमनिरास झाला.

कर्जमाफी होईल, या आशेवर शेतकऱ्यांनी नवं-जुनंही (कर्जाचे नूतनीकरण) केले नाही. त्यामुळे बहुतांश शेतकरी थकीत गेले आहेत. पूर्वीचे कर्ज थकल्याने बॅंका आता त्यांना पुन्हा कर्ज देण्यास नकार देत आहेत. खरीप हंगाम अवघ्या महिनाभरावर आलेला आहे. अशा वेळी शेतीची मशागत, पेरणी, बि-बियाणे यासाठी पैसा कोठून आणायचा, असा प्रश्न आता शेतकऱ्यांपुढे आहे.

भाजपच्या कर्जमाफीच्या आश्वासानामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आपली कर्जे भरली नाहीत, त्यामुळे बहुतांश शेतकरी थकीत गेले आहेत. बॅंका आता शेतकऱ्यांना दारातही उभा करायला तयार नाहीत. खरीप पेरणी तोंडावर आलेली आहे, अशा वेळी शेतकऱ्यांपुढे आर्थिक प्रश्न आ वासून उभा आहे. त्यांच्यापुढे आता खासगी सावकारांकडून कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय नाही, त्यामुळे महायुतीच्या कर्जमाफीच्या आश्वासानाने शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा सावकारच्या दारात नेऊन उभं केलं आहे.

महाराष्ट्रातील जवळपास 90 टक्के मॉन्सूनच्या पावसावर अवलंबून आहे. पावसाच्या पाण्यावर छोटे आणि मध्यम जमीनधारक शेतकरी खरीप हंगामातील पिके घेतात, अशा वेळी त्यांची खरीपाची पेरणी न झाल्यास वर्षभराचे आर्थिक नियोजन कोलमडण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे कर्जमाफीचा फास शेतकऱ्यांच्या गळ्याभेवतीच आवळला जाण्याची शक्यता अधिक आहे.