गायरान जमिनीबाबत आमदार पवार, शिंदे यांचे सरकारला साकडे

संतराम सूळ

Ram Shinde Vs Rohit Pawar : गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत ‘रान’ उठले आहे. अतिक्रमणे काढल्यास अनेक जण बेघर होतील. त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न उद्भवेल. यासाठी आमदार रोहित पवार ( Rohit Pawar ), आमदार प्रा. राम शिंदे ( Ram Shinde ) यांनी सरकारकडे साकडे घातले आहे.

आमदार रोहित पवार यांनी याप्रश्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी राज्य सरकारकडून तत्काळ प्रयत्न करण्यात यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यात सरकारी व गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढल्यास राज्यभरातील अडीच ते तीन लाख अथवा त्याहून अधिक कुटुंब व जवळपास १२ ते १५ लाखांहून अधिक लोक बेघर होऊ शकतात. परिणामी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोक बेघर झाल्यास त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात उद्‌भवणार असल्याचे पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

या प्रश्नी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. येत्या दोन दिवसात तशी याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती आमदार प्रा. राम शिंदे यांनी दिली. यासंदर्भात आमदार शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्यास अनेक कुटुंब बेघर होणार आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची मागणी शिंदे यांनी केली. यावर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्य सरकारतर्फे येत्या दोन दिवसात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

दरम्यान, वंचित बहुजन पक्षाचे जिल्हा निमंत्रक ॲड. अरुण जाधव यांनीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याप्रश्री निवेदन दिले आहे. सरकारी गायरान जमिनीच्या मिळालेल्या मालकी हक्कामुळे अनेक दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त आणि भूमिहीन शेतमजूर गायरान जमिनीवर पिके घेऊन उपजीविका भागवत आहेत, असे त्यांनी म्हटले आहे.