Pune News : पुण्यातील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे आज 'यशस्विनी सन्मान सोहळा' उत्साहात पार पडला. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद चंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष आणि जेष्ठ नेते शरद पवार यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम संपन्न झाला. यावेळी शरद पवार यांनी मुलींना वडिलांच्या संपत्तीत समान हक्क मिळवून देणाऱ्या ऐतिहासिक कायद्याच्या निर्मितीचा प्रवास उलगडला.
शरद पवार म्हणाले की, "महिलांसंदर्भातील देशातील पहिलं धोरण महाराष्ट्रात तयार झालं आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्याकडे होती." धोरण तयार करताना अनेक महिला संघटना, प्रशासकीय अधिकारी आणि कायद्याचे जाणकार यांचा सहभाग होता. त्यातूनच एक ठोस आराखडा उभा राहिला. पवार यांनी सांगितले की, "वडिलांच्या प्रॉपर्टीमध्ये मुलीचाही समान हिस्सा असावा, हा प्रस्ताव मी मंत्रिमंडळासमोर ठेवला होता. अनेकांना तो निर्णय रुचला नव्हता, मात्र माझ्या आग्रहामुळे मंत्रिमंडळाने संमती दिली. विधानसभेत तो कायदा मंजूर करताना अनेक अडथळे आले. काही आमदारांचा विरोध होता.
शरद पवार पुढे म्हणाले, मला आठवतंय महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये हा कायदा आणि त्याचे प्रारूप मांडलं गेलं. तास दोन तास मी सभागृहात बसलो, संध्याकाळचे पाच सहा वाजले. मी सहकाऱ्यांना सांगितलं मला काही दुसरं काम आहे मी जातो तुम्ही कितीही वाजले तरी चालेल. पण हा कायदा तुम्ही मंजूर करून घ्या. सगळेजण हो म्हटले. रात्री 9 वाजले तरी सभागृहाचं काम चालूच होतं. नंतर लक्षात आलं की इतका उशीर होतोय, त्याची चर्चा वाढली. त्या चर्चेमध्ये अनेक सदस्यांना ही जी कायद्यातली दुरुस्ती होती "वडिलांच्या प्रॉपर्टीमध्ये मुलीला सुद्धा हिस्सा द्यावा", हे मंजूर नव्हतं. माझ्याकडे 9.30 वाजता संसदीय खात्याच्या मंत्र्यांकडून फोन आला आणि मला सांगण्यात आलं की, साहेब काही लोक ऐकत नाहीत हे बिल मंजूर होईल असं दिसत नाही.
मी म्हटलं कोण ऐकत नाहीत? त्यांनी पाच-सहा आमदारांची नावे घेतली. मी म्हटलं त्यांना गाडीत घाला आणि माझ्याकडे आणा. ते लोक माझ्याकडे आले, मी त्यांना समजावून सांगत होतो. ते काही मान्य करायला तयार नव्हते. ते म्हटले की यामुळे बहीण भावांची नाती खराब होतील, कुटुंबात मतभेद होतील. एक प्रकारचं सामंजस्य आहे ते त्या ठिकाणी नष्ट होईल. म्हणून हे काही तुम्ही करू नका. मी त्यांना विचारलं की, तुझ्या मुलाला जे काही देणार तसं मुलीला दिलं तर नुकसान काय? पण ते काही ऐकायला तयार नव्हते.
त्यांना मी सहज विचारलं की तुम्हाला मुलं किती? ते म्हटले दोन. मी म्हटलं काय वय आहे? त्यांनी सांगितलं एकाचं 24 आणि एकाचं 26. मग त्यांचं लग्न करणार ना? हो म्हटले करणार. मी म्हटलं उद्याच्याला सून तुझ्या घरामध्ये आली तर तिच्या वडिलांच्या प्रॉपर्टीत तिला काहीतरी वाटा मिळेल. तुला काहीही न करता तो वाटा तुझ्याकडे येईल. सुनेला मिळालं म्हणजे तुझ्या घरात आलं. त्यानंतर त्यांनी सांगितलं खरं आहे, आमच्या लक्षातच नाही आलं. काय हरकत नाही म्हटले करायला. म्हणून तो कायदा झाला.
या कायद्यामुळे महाराष्ट्रातील महिलांना फक्त संपत्तीच नव्हे तर सत्तेत भागीदारी आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभाग मिळाला, असेही पवार यांनी ठामपणे सांगितले. त्यांनी यावेळी आठवण करून दिलं की, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि सहकारी संस्थांमध्ये महिलांना 50% आरक्षण देण्याचा निर्णय महाराष्ट्राने देशात सर्वप्रथम घेतला.
"बदल हिताचा असेल तर सुरुवातीची नाराजी स्वीकारावी लागते," असे सांगत पवार यांनी समाजातील पुरुषप्रधान मानसिकतेवरही जोरदार भाष्य केलं. "आजही काही ठिकाणी ही मानसिकता टिकून आहे, मात्र महिलांच्या हक्कांसाठी संघर्ष आवश्यक आहे आणि तो आम्ही केला." असं शरद पवार म्हणाले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.