Karmala Politics : करमाळ्याच्या पुढाऱ्यांना ‘आदिनाथ’ची गोडी सुटेना अन्‌ आमदारकीचे स्वप्नही स्वस्थ बसू देईना!

करमाळा (जि. सोलापूर) : करमाळा (Karmala) तालुक्याचे राजकारण कायम श्री आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्याभोवती फिरत आले आहे. सध्या आदिनाथच्या निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहे. आदिनाथ कारखान्यात रस तर प्रत्येकाला आहे. मात्र, कारखान्याबाबत तालुक्यातील कोणत्याही नेत्यांनी आपली भूमिका जाहीरपणे मांडली नाही. आदिनाथबाबत प्रत्येक नेत्याची भूमिका सध्या तरी बचावात्मक आहे. (Politics of Karmala revolves around the Adinath Sugar factory)

कोणत्याच नेत्याने आदिनाथ कारखान्याबाबत जाहीर भूमिका घेतली नसली तरी अंतर्गत गोळा बेरजेचं राजकारण सर्वच गटातटांनी सुरू केल्याचे चित्र आहे. आदिनाथचा निकाल २०२४ च्या विधानसभेची दिशा स्पष्ट करणारा असणार आहे. याचा अर्थ जो आदिनाथ जिंकेल, तो आमदारच होईल असे नाही. कारण हा निकाल सकारात्मक आणि नकारात्मक दोन्ही दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. म्हणूनच तालुक्यातील नेतेमंडळी सावधान भूमिकेत आहेत. दूध पोळलं म्हणून ताकं फुंकुन पिण्याची वेळ आदिनाथमध्ये सत्ता गाजवणाऱ्या प्रत्येकाची आहे.

आदिनाथ कारखान्याच्या निवडणुकीत होणाऱ्या तडजोडी ह्या फक्त आदिनाथपुरत्या मर्यादित राहणार नाहीत. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे २०२४ ची विधानसभा डोळ्यासमोर ठेवून ॲडजेस्टमेंट करण्याच्या दृष्टीने नेतेमंडळी रणनीती आखत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्या बारामती ॲग्रोबरोबर करार झाल्यानंतर आदिनाथ कारखान्याचा करार रद्द करत कारखाना सुरू करून दाखविण्याचे आव्हान माजी आमदार नारायण पाटील आणि बागल गटाच्या नेत्या रश्मी बागल यांनी यशस्वीपणे पेलले.

या दोन्ही गटाचा तितकासा सूर आदिनाथ चालवताना जुळलेला दिसला नाही. त्यामुळे भविष्यात पाटील आणि बागल एकत्र राहणार की नाही, याचे उत्तर येणारा काळच देईल.(आदिनाथ कारखान्याबाबत मोहिते पाटील किती सक्रीय होतात, यावरही काही तडजोडी ठरणार आहेत.) कारखाना सुरू करण्यासाठी मंत्री तानाजी सावंत यांनी मोठी अर्थिक मदत केली. त्यानंतरही बागल गट व सावंत यांच्यात अंतर पडले असल्याची चर्चा आहे. सावंत यांनी कारखान्याला दिलेले पैसे अद्यापही परत केले नसल्याने दबक्या आवाजात वेगळीच चर्चा आहे.

गेली तीन टर्म बागल गटाच्या ताब्यात असलेला आदिनाथ कारखाना सध्या अडचणीत आहे. या अडचणीतून मार्ग काढण्याचे आव्हान मोठे आहे, त्यामुळे आदिनाथच्या आगामी निवडणुकीत आपण काय भूमिका घेतली पाहिजे. कोणत्या गटाबरोबर तडजोड केली पाहिजे. आदिनाथ ताब्यात आला, तर आपण तो चालवू शकतो का? यासाठी पैसे उपलब्ध होऊ शकतात का? याबाबत आमदार संजय शिंदे, माजी आमदार नारायण पाटील, माजी आमदार जयवंतराव जगताप, बागल गटाचे नेत्या रश्मी बागल सावध भूमिकेत आहेत.

आदिनाथ बचाव समितीची भूमिका समितीचे अध्यक्ष हरिदास डांगे यांनी जाहीर केली असली तरी रविवारी झालेल्या बचाव समितीच्या बैठकीला मिळालेला प्रतिसाद पाहता निवडणुकीच्या दृष्टीने बचाव समितीची मर्यादा स्पष्ट झाली आहे. मात्र, आदिनाथ चालवण्यासाठी बचाव समितीने दिलेला बिनविरोध निवडणुकीचा प्रस्ताव आदिनाथच्या भविष्याच्या दृष्टिकोन सकारात्मक आहे. त्यामुळे तालुक्यातील प्रमुख गट आणि त्याचे नेतेमंडळी यांचीच भूमिका आदिनाथबाबत महत्त्वाची राहणार आहे.

रोहित पवारांचा करमाळ्याच्या राजकारणात सहभाग शक्य

आदिनाथ कारखाना पूर्णपणे ताब्यात आल्याचे स्थिती असताना तो मिळू शकला नाही, याचे शल्य आमदार रोहित पवारांना निश्चितपणे आहे. करमाळ्यात जरी बारामती ॲग्रोचे उपाध्यक्ष सुभाष गुळवे सक्रीय राजकारणात असले तरी भाडेतत्त्वावरील झालेला करार रद्द केल्याने या निवडणुकीत आमदार रोहित पवार सक्रिय सहभाग घेऊ शकतात. त्यांच्या मतदारसंघातील १२ गावे आदिनाथच्या कार्यक्षेत्रात येतात. आमदार पवार यांनी या निवडणुकीत सक्रीय भाग घेतला, तर करमाळ्याच्या राजकारणात त्यांचा थेट सहभाग दिसून येणार आहे.

मकाईसाठी बागलांची भाजप नेत्याला विनंती

करमाळा तालुक्यातील श्री मकाई सहकारी साखर कारखान्याची मुदत आदिनाथपूर्वी सहा महिने अगोदर संपली आहे. मकाई कारखान्याच्या निवडणुकीबद्दल अद्याप गटाने वाच्यता केली नाही. दुसरीकडे मकाईनंतर सहा महिने आदिनाथची मुदत संपूनही या कारखान्याच्या निवडणुकीविषयी अनेक दिवसांपासून जोरदार चर्चा सुरू आहे. मकाई साखर कारखाना स्थापनेपासून बागल गटाच्या ताब्यात असून बागल गटाचे युवा नेते दिग्विजय बागल हे मकाईचे अध्यक्ष आहेत. सहकारी साखर कारखाना मोठ्या आर्थिक अडचणी सापडला असून मकाईला आर्थिक मदत मिळावी म्हणून बागल हे भाजपच्या नेत्यांकडे विनंती करत आहेत.