Pune Politics : एक महिनाही पूर्ण नाही झाला तोच... महापौर-स्थायी समिती अध्यक्ष आमने-सामने! थेट राजीनाम्याची भाषा

Pune News : महापालिकेतील ओव्हरहेड केबल कारवाईवरून महापौर मंजूषा नागपुरे आणि स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले आमने-सामने आल्याचे पाहायला मिळाले. केबल व्यावसायिकांच्या विनंतीवर महापौरांनी कारवाई थांबवण्याची भूमिका घेतली, तर भिमाले यांनी “वेळ पडल्यास राजीनामा देईन, पण कारवाई थांबणार नाही,” असा आक्रमक पवित्रा घेतला. शेवटी महापौरांना मवाळ भूमिका घ्यावी लागली.

शहरातील उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रशासनाने अनधिकृत ओव्हरहेड केबल्सवर कारवाई सुरू केली होती. ही मोहीम स्थायी समिती अध्यक्ष भिमाले यांच्या आग्रहामुळेच राबवली जात होती. मात्र या कारवाईचा फटका छोट्या केबल व्यावसायिकांना बसत असल्याने सोमवारी सर्व केबल ऑपरेटर्सनी महापौर नागपुरे यांची भेट घेतली.

महापौरांनी आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या उपस्थितीत विद्युत विभागप्रमुख मनीषा शेकटकर यांना विचारले की, “कोणतेही धोरण न ठरवता केबल कारवाई कशी सुरू केली?” तसेच “नागरिक मला फोन करून कनेक्शन बंद झाल्याच्या तक्रारी करत आहेत,” असे सांगितले. शेकटकर यांनी “स्थायी समिती अध्यक्षांच्या आदेशानुसार कारवाई सुरू आहे,” असे उत्तर दिले. यावर महापौरांनी थेट भिमाले यांना बोलावले आणि धोरण तयार होईपर्यंत कारवाई थांबवावी, अशी सूचना केली.

मात्र भिमाले यांनी दालनात येताच स्पष्ट नकार दिला. “मी सगळ्यांना विश्वासात घेऊन उत्पन्नवाढीसाठी ही मोहीम राबवली आहे. ती आता थांबवता येणार नाही. वेळ पडल्यास राजीनामा देईन,” असा ठाम पवित्रा घेतला. अखेर दोघांनी केबल व्यावसायिकांच्या शिष्टमंडळासमोर तोडगा काढला. “छोट्या केबल वाहिन्यांवर कारवाई करणार नाही, पण एक महिन्यात तुम्ही त्या नियमित करण्याचा आराखडा सादर करा,” असे निर्देश दिले. यामुळे या वादावर तात्पुरता पडदा पडला.

...तर आज केबल कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करू

दुसरीकडे, अनधिकृत ओव्हरहेड केबल्स टाकणाऱ्या कंपन्यांवर उद्यापासून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली. “कंपन्यांनी अनियमित केबल्स टाकल्याने शहराचे विद्रूपीकरण होत आहे आणि नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान सोमवारी विद्युत, अतिक्रमण आणि अग्निशमन विभागाच्या संयुक्त कारवाईत फरासखाना, बेलबाग आणि बुधवार पेठ परिसरात अनधिकृत केबल्स काढण्यात आल्या. नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणात शहरात सुमारे ३,६०० किलोमीटर केबल्स अनधिकृत आढळल्या आहेत. १ एप्रिलपासून सुरू झालेल्या मोहिमेत आतापर्यंत १०० किलोमीटर केबल्स हटवल्या असून पुढील महिन्यात ३,००० किलोमीटर केबल्स हटवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

नियमांनुसार भूमिगत केबल टाकणे बंधनकारक असतानाही अनेक संस्था खांबांवर आणि इमारतींवर केबल्सचे जाळे निर्माण केले आहे. यामुळे अपघात वाढले असून, गायरोपमधील अ‍ॅल्युमिनियम तारांमुळे विजेचा धक्का बसण्याचा धोका अधिक आहे. कारवाईनंतरही पुन्हा केबल टाकणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, असा इशारा भिमाले यांनी दिला आहे.

FAQs :

1. हा वाद कशामुळे निर्माण झाला?
अनधिकृत ओव्हरहेड केबल्सवर सुरू असलेल्या कारवाईमुळे हा वाद निर्माण झाला

2. कोणत्या दोन नेत्यांमध्ये मतभेद झाले?
महापौर मंजूषा नागपुरे आणि स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांच्यात मतभेद झाले

3. केबल व्यावसायिकांनी काय मागणी केली?
कारवाई थांबवावी अशी मागणी केबल ऑपरेटर्सनी केली

4. भिमाले यांनी काय भूमिका घेतली?
कारवाई थांबवणार नाही आणि गरज पडल्यास राजीनामा देईन असा आक्रमक पवित्रा घेतला

5. शेवटी काय निर्णय झाला?
महापौरांनी मवाळ भूमिका घेतली आणि कारवाईबाबत संतुलित भूमिका घेतली