Pune News : केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात कॅबिनेटच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्याबाबत महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. या निर्णयाप्रमाणे 2025-26 हंगामातील उसाच्या एफआरपीमध्ये प्रतिटन दीडशे रुपयांची वाढ करण्यात आली. पण आता हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या ना फायदा आहे ना तोट्याचा अशीच स्थिती असल्याचे उघड झाले आहे. याआधीच यानिर्णयावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्यासह कारखानदारांनी टीका केली आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी फुसका बार असल्याचे राजू शेट्टी यांनी म्हणत उसाला किमान टनासाठी 3800 रूपये भाव देण्याची मागणी केली होती. तर कारखानदारांनी उसाच्या एफआरपीमध्ये केंद्राने वाढ करत साखर उद्योगाला अडचणीत आणण्याचे काम केल्याचा दावा केला होता. त्यांनी साखरेच्या एमएसपीत वाढ करण्याची मागणी केली होती.
पण आता नेमकं या निर्णयामुळे काय फरक पडणार याचे विश्लेषण शेतकऱ्यांसह साखर उद्योगातील तज्ज्ञ करताना दिसत आहेत. सध्या ऊस तोडणी व वाहतूक खर्च वाढल्याने प्रत्यक्षात एफआरपीमध्येही केलेली वाढ तुटपुंजी आहे. गेल्या वर्षी बाजारात सरासरी 34 ते 37 रूपये साखरेचे दर होते. चालू वर्षी बाजारात सरासरी 40 ते 44 रूपये प्रतिकिलो साखरेचे दर आहेत. यामुळे या दरांप्रमाणे उसाच्या एफआरपीमध्येही वाढ होणे गरजेची होती. पण ती केंद्राकडून केली जात नाही.
तर तोडणी - वाहतूक प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने केंद्र सरकारने एफआरपीमध्ये केलेली वाढ तोडणी खर्चात वाढ होणार असल्याचा दावा राजू शेट्टी यांनी केला आहे. तसेच त्यांनी, केंद्र सरकारने वाढविलेल्या एफआरपीचा थेट ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ होणार नाही. वाढलेली महागाई, खते, बि-बियाणे, किटकनाशके व मजूरीचे वाढलेले दर यामुळे किमान उस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन 3800 रूपये दर मिळणे आवश्यक असल्याचेही शेट्टी यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान सध्याच्या केंद्राने घेतलेल्या निर्णयामुळे उस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन फक्त 100 रूपयेच हाती पडणार आहेत. त्यातच ज्या कारखान्यांचा उतारा 12 टक्क्यांपर्यंत आहे त्यांनाच एकरकमी तीन हजार रुपयांपेक्षा अधिकची एफआरपी देणं शक्य आहे. पण ज्यांचा उताराच कमी आहे त्यांनी ती रक्कम कशी द्यायची असा प्रश्न आता साखर उद्योगासमोर उभा आहे.
केंद्रसरकारने गतहंगामात निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिटन 150 रुपयांची घसघशीत वाढ केली. आता दोन पावले मागे घेत प्रतिटन 4.41 टक्के वाढीचा निर्णय घेतला. ज्यामुळे येत्या हंगामात जरी 150 रूपये वाढीव एफआरपी असली तरीही ती कारखान्यांच्या उताऱ्यावर अवलंबून असणार आहे. उदाहरणार्थ ज्या कारखान्यांचा उतारा 10.25 टक्के असेल त्यांना 3550 रुपये प्रतिटन दर शक्य असेल. पण त्यापुढील 1 टक्का उताऱ्याला 346 रूपये प्रतिटन एफआरपी मिळणार आहे. यामुळे ज्या शेतकऱ्यांचा अभ्यास आहे ते शेतकरी या निर्णयामुळे आनंदीही नाही आणि नाराजही नाहीत.
येत्या हंगामातील एफआरपीहा मागील हंगामाचा उतारा आणि तोडणी वाहतूक खर्च याच्या आधारीत हिशेबानुसार मिळणार आहे. सध्या वाहतूकदरात व कमिशनमध्ये मोठी वाढ झाली असून ऊसतोड मजुरांना आधीच चौतीस टक्के दरवाढ द्यावी लागते. त्यातच हार्वेस्टरचे प्रमाणही वाढल्यानेही येथेही खर्च वाढला आहे. दरम्यान राज्यातील ऐंशी टक्के कारखान्यांचे ऊसगाळपही कमी झाले आहे. सध्याच्या घडीला राज्याचाच साखर उतारा सरासरी 0.77 टक्क्यांनी घटला आहे. यामुळे एफआरपीत 260 रुपयांची आधीच घट होणार आहे. वाढती तोडणी-वाहतूक खर्च आणि घटता उतारा यामुळे एफआरपीवर देखील परिणाम बसण्याची शक्यता आहे.
फक्त पुणे जिल्ह्याचा विचार केल्यास सरासरी साखर उतारा 11 टक्के असून 10.25 टक्के उताऱ्यास 3350 रुपये आणि त्यावरील 0.75 टक्के उताऱ्यास 260 रुपये मिळणार आहेत. त्यातून किमान 900 रुपये तोडणी वाहतूक खर्च वजा केल्यास शेतकऱ्यांच्या हातात टनाला फक्त 2900 रुपये पडणार आहेत. पण जर तोडणी खर्चात आणखी वाढ झाल्यास शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या रक्कमेत आणखी घट होईल.
उदाहरणार्थ ज्यांचा उतारा 10.50 टक्के आहे त्यांना तर त्यांच्या हातात 2700 ते 2750 रूपये पडणार आहेत. विशेष म्हणजे सोलापूर, नगर जिल्ह्यातही बहुतांश कारखान्यांची एफआरपीहा 2700 ते 2800 पर्यंतच आहे. तर कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यातील अनेक कारखान्यांचा उतारा 12 टक्क्यापर्यंत असल्याने येथे एफआरपी 4155पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. ज्यात एफआरपी दोन टक्के असणाऱ्या 605 रूपयांचा समावेश आहे. तर यातूनही तोडणी वाहतूक वजा केल्यास तो साधारण 3200 ते 3250 रुपये मिळण्याची संधी आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.