Kolhapur News, 23 July : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज (ता. 23 जुलै) मोदी सरकार 3.0 चा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी महिला, शेतकरी, तरूण वर्गासह रोजगारासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत.
मात्र, विरोधकांनी मात्र हा अर्थसंकल्प (Union Budget 2024) सामान्य माणसाच्या हिताचं नसल्याचं म्हटलं आहे. अशातच आता शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी आजच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी काहीच नसल्याचं म्हटलं आहे. "केंद्र सरकारने शेती क्षेत्रास भरीव तरतूद करणार असल्याचा डांगोरा पिटविला मात्र शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडले नाही." असं ते म्हणाले.
केंद्र सरकारने जाहीर केलेला अर्थसंकल्प निराशाजनक असून कृषी क्षेत्र डिजीटल प्लॅटफॅार्म करण्यापेक्षा पायाभूत सुविधा देणे गरजेचे होते. एकीकडे तेलबिया व डाळींच्या बाबतीत स्वयंपुर्णतेवर भर द्यायचा व परदेशातून तेलबिया आणि डाळी आयात करायच्या यामुळे शेतकऱ्याचे सर्वाधिक नुकसान होत.
केंद्र सरकारने शेती क्षेत्रास भरीव तरतूद करणार असल्याचं सांगितलं. मात्र, प्रत्येक्षात शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडलं नाही. मागील पाच वर्षातील केंद्र सरकारच्या शेतीच्या बजेटचा आढावा घेतला तर, 2019 साली 5.44 टक्के असणारी तरतूद 2024 साली 3.15 टक्के इतकी खाली आली आहे. देशामध्ये 60 टक्के लोक शेतीवर अवलंबून असून दिवसेंदिवस शेतीच्या बजेटमध्ये कपात करून शेतीक्षेत्राकडे दुर्लक्ष केलं जात असल्याचा दावा शेट्टी (Raju Shetti) यांनी केला.
तसंच केंद्र सरकारने शेती क्षेत्रावरील खर्चाची श्वेतपत्रिका काढून शेतकऱ्यांकडून होत असलेली खरेदी व शेती उत्पन्नातून व प्रक्रिया उद्योगातून किती जीएसटी मिळतो याचा लेखाजोखा जनतेसमोर मांडावा, म्हणजे दुध का दुध व पाणी का पाणी होईल. यामुळे कृषीक्षेत्राचा दर 4.7 टक्क्यांवरून 1.4 टक्क्यांनी घसरून 3.3 टक्यापर्यंत खाली येवू लागला आहे. सदरची बाब ही गंभीर असून यामुळेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत, असंही शेट्टी यांनी म्हटलं आहे.
केंद्र सरकार अर्थसंकल्पातील तरतुदी केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी आयात-निर्यात धोरण, पायाभूत सुविधा, शेतीमालावरील प्रक्रिया उद्योग याबाबतीत स्थिर धोरण ठेवले पाहिजे. मात्र, ते सरकारकडून होत नसल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. साखर, कांदा, तांदूळ, सोयाबीन, इथेनॅाल, दुध पावडर, डाळी आणि कापूस यावरील आयात-निर्यातीच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.
शेतकऱ्यांना (Farmer) कोणत्याही मदतीची गरज नाही उलट बाजारात त्यांना विक्री व प्रक्रियेसाठी संधी उपलब्ध करून दिले पाहिजे. केंद्र सरकारकडून अनेक पिकासाठी हमीभावाची घोषणा केलेल्या आहेत. मात्र देशातील फक्त 6 टक्के शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळतो उर्वरीत 94 टक्के लोक हमीभावापासून वंचित आहेत.
याकरिता सरकारने हमीभावाचा कायदा अंमलात आणला पाहिजे. जर केंद्र सरकारने अशाच पध्दतीने शेती क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केले तर जवळपास 150 कोटी जनतेला दोन वेळ पुरेल एवढे अन्नधान्य पिकविणारा शेतकरी शेती क्षेत्रातून बाहेर पडू लागला तर या खंडप्राय देशामध्ये भुकबळी निर्माण व्हायला वेळ लागणार नाही, अशी भीती देखील शेट्टी यांनी व्यक्त केली आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.