Satara News : रामराजेंनी फलटणला तर महेश शिंदेंनी माण-खटावला पाणी पळवले...नेमके काय कारण..?

-पांडुरंग बर्गे

Koregaon News : धोम धरण ८० टक्के भरू न देताच आमदार रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्या दबावाखाली फलटण-खंडाळा व आमदार महेश शिंदे यांच्या दबावाखाली माण-खटावला पाणी सोडल्याने यंदा धरण भरण्याची शक्यता कमी झाली आहे. परिणामी, यंदा धोम धरणाच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पाणी टंचाई भासण्याची भीती धोम धरण पाणी बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने समितीचे कार्याध्यक्ष रणजित फाळके यांनी व्यक्त केली आहे.

श्री. फाळके यांनी पत्रकात म्हटले की, १९ जुलै २०२३ ला सायंकाळी सहा वाजता अचानक मोबाईलवरून तोंडी निरोप देऊन कालवा सल्लागार समितीची बैठक २० जुलै रोजी मुंबईमध्ये Mumbai आयोजित केल्याचे कळविण्यात आले. अचानक बोलावलेली बैठक आणि तीही मुंबईत घेतल्यामुळे या बैठकीस धोम धरण Dhom Dam पाणी बचाव संघर्ष समितीचे कोणीही हजर राहू शकले नाही.

खरेतर कालवा सल्लागार समितीची बैठक नेहमी जिल्ह्याच्या ठिकाणी घेण्यात येते; परंतु पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली यावेळी ही बैठक मुंबईत झाली. आमदार निंबाळकर यांना फलटण आणि खंडाळ्याला पाणी मिळण्यासाठी व आमदार शिंदे यांना जिहे-कठापूर योजनेद्वारे माण आणि खटावला पाणी मिळण्यासाठी म्हणून ही बैठक मुंबईत बोलावली गेली असावी.

सत्ता त्यांचीच असल्यामुळे या बैठकीमध्ये धोम धरणातून फलटण व खंडाळ्याला पाणी सोडण्यास मंजुरी घेण्यात आली आणि जिहे-कठापूर योजना सुरू करून ते पाणी खटावमधील नेरच्या तलावात सोडण्यास मंजुरी घेण्यात आली. धोम धरणाचा डीपीआर वेगळा असून, त्यामध्ये स्पष्ट म्हटलेले आहे, की धोम धरण किमान ८० टक्के भरल्यानंतर सांडव्यावरून जे जादा पुराचे पाणी नदीपात्रात सोडले जाते, ते पाणी फलटण व खंडाळ्याला द्यावयाचे आहे.

तसेच कृष्णा नदीवरील जिहे-कठापूर ही योजना पूर परिस्थितीत सुरू करावयाची आहे. तसेच धोम धरणाच्या लाभक्षेत्रातील शेती सिंचनाला कसल्याही प्रकारे झळ पोचणार नाही. शेतीस कोठेही पाणी कमी पडणार नाही, याची दक्षता घेऊन मग हे प्रकल्प खरीप हंगामात सुरू करावयाचे आहेत.

असे असतानाही श्री. निंबाळकर आणि श्री. शिंदे यांनी सरळ सर्व नियम धाब्यावर बसवून धोम धरणामधून पाणी सोडणे सुरू केल्यामुळे यंदा धोम धरण भरेल, असे वाटत नाही. या प्रश्‍नावर धोम धरण संघर्ष समिती ही वारंवार आंदोलन करत असूनही प्रशासन मात्र राज्यकर्त्यांचे ऐकत आले आहे, तर अधिकारी राजकीय बळाला घाबरत आहेत, असेही श्री. फाळके यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.