Ahmednagar Politics : रोहित पवारांचे उपोषण, तर राम शिंदेचा आग्रह; अखेर कर्जत MIDC च्या जीआरची सामंतांची घोषणाच!

राजेंद्र त्रिमुखे :

Ahmednagar News : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी आपल्या मतदारसंघात मंजूर झालेल्या एमआयडीसीबाबत जीआर काढण्यात यावा, या आग्रही मागणीसाठी उपोषणाचे अस्त्र उपासले होते. यामुळे कर्जतचा एमआयडीसाचा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले होते. (Latest Marathi News)

पवारांची भेट उद्योगमंत्री उदय सामंतांनी जीआर काढण्याचे मान्य केल्यानंतर पवारांनी उपोषण मागे घेतले होते. तर याबाबत जीआर काढण्यासाठी भाजपचे आमदार राम शिंदेही विधानपरिषेदेत आक्रमक झाले होते. दोन्ही आमदारांच्या या भूमिकेमुळे आता राज्य सरकार कडून एमआयडीची अधिसूचना काढली जाईल, असे मंत्री सामंत यांनी विधानसभेत जाहीर केले.

इको झोनसह सर्व तांत्रिक बाबींची तपासणी करून, जागेची उपलब्धता पाहून, जलसंपदा विभागा कडून पाण्याची उपलब्धता आणि परवानगी, लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या शंका आणि आरोप अशा सर्व बाबींची चौकशी पूर्ण करून एमआयडीसीची शासन अधिसूचना काढेल असे, आश्वासन उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिले आहे.

तर दुसरीकडे एमआयडीसीसंदर्भात आमदार राम शिंदे यांनी सभागृहातील चर्चेत परवानगीच्या अधिसूचनेसंबंधी आग्रही मागणी करताना, काही प्रश्न आणि शंकाही उपस्थित केल्या होत्या. त्यात कर्जत एमआयडीसीची जमीन कोणत्या नीरव मोदीच्या नावाच्या व्यक्तीची आहे? असा प्रश्न उपस्थित करून त्यांनी खळबळ उडवून दिली.

विधान परिषदेमध्ये आज (२७ जुलै) आमदार राम शिंदे यांनी हा विषय चर्चेत आणला. राम शिंदे यांनी जामखेड येथील एमआयडीसीच्या अधिसूचनेला जवळपास 37 वर्षे झाल्याचे सांगतानाच कर्जत येथील एमआयडीसीसाठी पहिली बैठक 2016 साली झाल्याचे सांगितले. तरीही ना जामखेडचा आणि ना कर्जत एमआयडीसीचा प्रश्न निकाली निघाला, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

अजून पर्यंत या ठिकाणी एमआयडीसी अस्तित्वात आलेली नाही. त्यामुळे नावाला ऊसपट्ट्यात असलेले कर्जत, जामखेड तालुके वास्तवात अवर्षण प्रवण असल्याने दुष्काळी आहेत. त्यामुळे शेतकरी आणि युवक यांच्यासाठी एमआयडीसीचा विषय महत्वाचा असल्याचे शिंदे यांनी उपसभापती निलमताई गोऱ्हे यांच्या निदर्शनास आणला. सध्या कर्जत येथे होणाऱ्या एमआयडीसीचा विषय हा मी अनेकदा यापूर्वी मांडलेला आहे त्यामुळे मतदारसंघातील शेतकरी आणि युवकांना रोजगार मिळावा अशीच माझी पहिल्यापासून भूमिका असून, लवकरात लवकर एमआयडीसीची अधिसूचना निघावी अशी मागणी शिंदेंनी केली.

सरकारचा कर्जत एमआयडीसीला विरोध नसून, अनुकूलताच असून मात्र यातील सर्व तांत्रिक बाबी तपासून त्याचबरोबर या ठिकाणची जमीन कोणी नीरव मोदीच्या नावाने आहे का याबाबतही माहिती घेऊन त्यानंतर येथील एमआयडीसीच्या परवानगीची अधिसूचना काढली जाईल असं आश्वासन दिलं. त्यावर उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी तीन महिन्यात ही कार्यवाही पूर्ण करावी असे सुचवले त्याला उद्योमंत्र्यांनी सहमती दर्शवली