... तर सहकारमंत्र्यांच्या घरासमोर आंदोलन करु : सदाभाऊ खोत यांचा इशारा

कऱ्हाड : केंद्रीय वाणिज्यमंत्र्यांनी एफआरपीत कोणताही बदल केला जाणार नाही, असे आम्हाला लिहुन दिले. एकरकमी एफआरपी 14 दिवसात द्यावी हा कायदा आहे. मात्र, त्याची पायमल्ली राज्याचे सहकारमंत्री करत आहेत. सहकारमंत्रीच जर शेतकरी तीन टप्यात एफआरपी घ्यायला तयार आहेत, असे म्हणत आहेत. त्यांनी एकरकमी एफआरपीचा निर्णय घेतला नाही तर आम्ही सहकारमंत्र्यांच्या घरासमोर पोराबाळांसह आंदोलन करु, अशा इशारा रयत क्रांती शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आमदार सदाभाऊ खोत यांनी दिली.

एकरकमी एफआरपीसाठी रयत क्रांती संघटनेच्यावतीने कृष्णा कॅनाल ते तहसीलदार कार्यालयादरम्यान आज आमदार खोत यांच्या मार्गदर्शाखाली सचिन नलवडे व सहकाऱ्यांनी ट्रॅक्टरचा मोर्चा काढला. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी दलीत महासंघाचे संस्थापक प्रा. मच्छिंद्र सकटे यांनी आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. आमदार खोत म्हणाले,''ज्यांच्याकडे न्याय देण्याचा अधिकार आहे, तेच शेतकऱ्यांच्या लुटीत सहभागी होणार असतील तर त्यांना नैतिक अधिकार नाही. ऊसाचे तीन टप्पे पाडावे असा प्रस्ताव राज्याने केंद्र सरकारकडे पाठवला होता.

त्यानंतर आम्ही तातडीने वाणिज्य मंत्री पियुश गोयल यांना भेटलो. त्यांच्याकडे एकरकमी एफआरपीची मागणी केली. त्यांनी आम्हाला एफआरपीत कोणताही बदल केला जाणार नाही, असे लिहुन दिले. एकरकमी एफआरपी 14 दिवसात द्यावी हा कायदा आहे. मात्र, त्याची पायमल्ली राज्याचे सहकारमंत्री करत आहेत.'' या वेळी रयत क्रांती संघटनेचे सचिन नलवडे यांनीही दोन आठवड्यात निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलन करु, अशा इशारा दिला. मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले.