सांगली जिल्ह्यातील बाजार समितीचे त्रिभाजन करण्याचा भाजपचा डाव अखेर उधळला आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सर्वांची मते जाणून घेण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे ठराव दाखल करण्यात आले. या ठरावांमध्ये 224 पैकी 206 ग्रामपंचायत आणि विविध संस्थांनी त्रिभाजनाच्या विरोधात ठराव दाखल केले असून केवळ अठरा ग्रामपंचायत आणि संस्थांनी त्रिभाजनाला पाठिंबा दिल्याचे समोर येत आहे.
राज्य शासनाने शंभर दिवसांच्या कृती कार्यक्रमांतर्गत तालुकास्तरावर स्वतंत्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील ६८ तालुक्यांमध्ये नवीन बाजार समित्यांच्या योजनेत सांगली बाजार समितीच्या त्रिभाजनाचाही समावेश होता. त्यानुसार ६ एप्रिल रोजी शासनाने सांगली, जत आणि कवठेमहांकाळ अशा तीन स्वतंत्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना जाहीर केली. त्यानंतर विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले आणि सांगली येथे जिल्हा उपनिबंधक, तर जत व कवठेमहांकाळ येथे तालुका उपनिबंधकांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली.
याविरोधात विद्यमान संचालक मंडळ, शेतकरी संघटना, ग्रामपंचायती आणि विविध विकास सोसायट्यांनी कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल केली. संचालकांचा अद्याप दोन वर्षांचा कार्यकाल शिल्लक असताना त्रिभाजनाचा निर्णय घेऊन अन्याय केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. दुसरीकडे शासन आणि प्रशासकांच्या वतीने त्रिभाजनाची भूमिका न्यायालयात मांडण्यात आली. सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या त्रिभाजनाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने आज स्थगिती दिली. यामुळे संचालकांना दिलासा मिळाला आहे.
सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समिती त्रिभाजनाच्या मुद्यावर २२४ संस्थांनी आपले ठराव सादर केले आहेत. त्यात त्रिभाजनाच्या विरोधात २०६, तर बाजूने १८ ठराव आले आहेत. हे ठराव बाजार समिती सचिवांनी आज जिल्हा उपनिबंधकांकडे सादर केले आहेत. काही ठराव परस्पर सादर करण्यात आले आहेत. त्याचा कल कसा आहे, हे मात्र अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. मात्र न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार सर्वांची मते जाणून घेण्यात आलीत त्यामध्ये, त्याचवेळी संचालक मंडळाची पुनर्स्थापना केली.
संचालक मंडळाने पदभार घेताच सर्वसाधारण सभा आयोजित करून त्रिभाजनाला विरोध करणारा ठराव मंजूर झाला. या सभेला १८ पैकी १५ संचालक उपस्थित होते. आता विविध संस्थांचेही ठराव त्रिभाजनाच्या विरोधात समोर आले आहेत. बाजार समितीचे सचिव महेश चव्हाण यांनी सर्व ठराव जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात आज दाखल केले. ग्रामपंचायती व विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांच्या ठरावांचा समावेश आहे.
एकूण ८८ ग्रामपंचायतींनी ठराव दिले असून, त्यापैकी ८६ ग्रामपंचायतींनी त्रिभाजनाला विरोध केला आहे. केवळ आरग आणि बेडग या दोन ग्रामपंचायतींनी विभाजनाच्या बाजूने ठराव दिले आहेत. १३४ सेवा सोसायट्यांपैकी १२० सोसायट्यांनी त्रिभाजनाला विरोध, तर १४ सोसायट्यांनी त्रिभाजनाच्या बाजूने ठराव दिले आहेत. त्रिभाजनाच्या बाजूने आलेले बहुतांश ठराव मिरज तालुक्यातील आहेत.
निर्णयाकडे लक्ष बाजार समितीमार्फत सादर केलेल्या ठरावांव्यतिरिक्त काही व्यापारी, ग्रामपंचायती व सोसायट्यांनी थेट जिल्हा उपनिबंधकांकडेही स्वतंत्र ठराव दाखल केले आहेत. त्यामुळे बहुसंख्य संस्थांचा त्रिभाजनाला विरोध असल्याचे स्पष्ट होत आहे. आता या ठरावांवर जिल्हा उपनिबंधक काय निर्णय घेतात, याकडे शेतकरी, व्यापारी आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.