Satara ZP : भाजपने 'सगळी ताकद' लावून जिंकलेली सत्ता जाणार? राष्ट्रवादी-शिवसेनेचा प्लॅन अॅक्टिव्ह; दोन मंत्र्यांनी पेटवली वात

Satara ZP : सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीवेळी फुटलेल्या राष्ट्रवादीच्या 3 सदस्यांना अपात्र करावे, अशी मागणी करणारी याचिका राष्ट्रवादी काँग्रेसने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. मंत्री मकरंद पाटील यांच्या मार्गदर्शनानुसार गटनेते उदय कबुले यांनी ही याचिका दाखल केली असल्याची माहिती अॅड. दत्तात्रय घोडके यांनी दिली.

अॅड. घोडके म्हणाले, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीनंतर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीवेळी बहुमताचा आकडा राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेकडे होता. त्यानंतर भाजपने राष्ट्रवादीचे 3 आणि शिवसेनेचे 2 सदस्य फोडून 33 ही मॅजिक फिगर गाठली. लोकशाही प्रक्रिया धाब्यावर बसवून या निवडी झाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेच्या जिल्ह्यातील नेत्यांनी याविरोधात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून पक्षादेश (व्हिप) काढला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खेड गटातील सदस्य कामेश कांबळे, बुध गटातील लता कर्णे, गुणवरे गटातील ऋतुजा जगताप या तिघांनी व्हिप पाळला नाही. त्यांनी व्हिप डावलून भाजपच्या उमेदवाराला मतदान केले. त्यामुळे या तीनही सदस्यांना अपात्र ठरविण्यात यावे, असे राष्ट्रवादीने याचिकेत म्हटले आहे.

या याचिकेवर जिल्हाधिकारी निर्धारित वेळेत निर्णय देतील, अशी अपेक्षा आहे. सहा महिन्यांत निर्णय होण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली झाली, तरी या सुनावणी प्रक्रियेवर कोणताही परिणाम होत नाही. या सर्व प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयानंतर उच्च न्यायालयात अपील करण्याची मुभा असून, उच्च न्यायालयात अंतिम निकाल होईल, असेही घोडके यांनी स्पष्ट केले.

विषय समिती सभापती निवडीत फुटलेल्या राष्ट्रवादीच्या ऋतुजा विराज शिंदे यांच्या काय निर्णय घेतला जाणार? या प्रश्नावर ॲड. घोडके म्हणाले, ‘‘ऋतुजा विराज शिंदेंच्या संदर्भातील प्रकरण वेगळे आहे. सभापती निवडीबाबत पक्षातील नेत्यांशी चर्चा करून याचिका दाखल करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.

शिवसेनेकडूनही दोन सदस्यांविरोधात याचिका :

शिवसेनेच्या वतीनेही पक्षाचा व्हीप डावलल्याच्या कारणास्तव जिल्हा परिषद सदस्या सारिका फाळके आणि हणमंत जगदाळे यांना अपात्र करावे, अशी याचिका जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केली आहे. मंत्री शंभुराज देसाई यांच्या मार्गदर्शनानुसार शिवसेनेचे गटनेते अशोक पाटील यांनी याबाबत माहिती दिली. त्याचीही सुनावणी एक, दोन दिवसांत होण्याची शक्यता आहे.

सदस्य अपात्र ठरल्यास काय?

नियमानुसार, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या विरोधात निवडीनंतर पहिले सहा महिने अविश्वास ठराव मांडता येत नाही. हे सदस्य पुढच्या सहा महिन्यात किंवा त्यानंतर अपात्र ठरल्यास आणि अध्यक्ष, उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आल्यास भाजपची अडचण होऊ शकते. तिथे अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यास भाजपला सत्ता गमवावी लागू शकते.