Shaktipeeth Highway : आंदोलन पेटणार! तीव्र विरोधानंतरही 'शक्तीपीठ'साठी जमीन अधिग्रहणाची अधिसूचना जारी

Sangli news : शक्तिपीठ महामार्गावरून राज्यातील बारा जिल्ह्यांचे राजकीय वातावरणाबरोबरच सामाजिक वातावरण देखील ढवळून निघाले आहे. काही शेतकरी संघटनांनी हा शक्तिपीठ महामार्ग नकोच, अशी भूमिका घेऊन आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. तर महाविकास आघाडी बरोबर महायुतीतील काही आमदार देखील शक्तीपीठ नकोच, अशी भूमिका घेऊन अधिवेशनात आपली बाजू मांडत आहेत. अशातच सांगली जिल्ह्यातून शक्तिपीठ महामार्गाबाबत जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी अधिसूचना जारी झाली आहे.

राज्य शासनाचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या शक्तिपीठ महामार्गाची नवीन अलाइन्मेंटनुसार जमीन संपादन प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. याबाबतची अधिसूचना शासनाने नुकतीच जाहीर केली आहे; परंतु या नवीन शक्तिपीठाला बाधित शेतकऱ्यांचा कडाडून विरोध होत असून आगामी काळात शासन विरुद्ध शेतकरी असा तीव्र संघर्ष पेटण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत.

राज्य शासनाने राज्यातील देवस्थानांना जोडणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाची घोषणा केली आहे. जुन्या रेखांकनला विरोध झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून नवीन रेखांकन काढण्यात आली आहे. नव्या रेखांकनानुसार वर्धा जिल्ह्यातून यवतमाळ, नांदेड, हिंगोली, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग या १२ जिल्ह्यांतून सावंतवाडी येथील गोवा महामार्गाला जोडला जाणार आहे.

आज सांगली जिल्ह्यातील खानापूर तालुक्यातील जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी राज्य सरकारकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. यामुळे खानापूर, कडेगाव, पलूस व वाळवा तालुक्यातील शेतकरी बाधित होत आहेत. खानापूर तालुक्यातील माहुली, चिखलहोळ, भाग्यनगर, नागेवाडी, घानवड, हिंगणगादे, विटा, ढवळेश्वर व भाळवणी या ९ गावांतील ३९१ गटांतील सुमारे ५३० एकर जमीन संपादित होणार आहे.

कडेगाव तालुक्यातील नेवरी, आंबेगाव, वडियेरायबाग, वांगी, शिरगाव, देवराष्ट्रे व कुंभारगाव या ७ गावांतील अंदाजे १ हजार ३०० एकर जमीन शक्तिपीठसाठी बाधित होत आहे. तर पलूस तालुक्यातील कुंडल व घोगाव या दोन गावांतील ८४२ एकर जमीन संपादित होत आहे. त्यासंदर्भात आज अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

गरज नसलेला शक्तीपीठ महामार्ग नको, अशी भूमिका घेत महाविकास आघाडीसह शेतकरी संघटनेने आपला विरोध कायम ठेवला आहे. तीव्र संतापानंतरही शक्तीपीठ महामार्गाबाबत अधिसूचना जारी केल्यानंतर पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाची लाट पसरली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात पुन्हा एकदा आंदोलनाची ठिणगी पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.