Raju Shetti: मुंबई 'जिंकली'; आता राजू शेट्टी दिल्लीला जाणार; फडणवीस सरकारला चितपट करणार?

Kolhapur News: महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्य सरकारने ऊस उत्पादक शेतक-यांना टप्या-टप्याने एफ.आर.पी. देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने विरोध करीत मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान दिले होते. त्यावर, बेकायदेशीर कायदा रद्द करून एक रक्कमी एफआरपी देण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर राज्य सरकारने एक रक्कमी एफआरपी देण्याच्या कायद्याला मान्यता दिली.

साखर सम्राटांच्या इशा-यावर बटीक झालेले राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत असल्याचे या निर्णयावरून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे भविष्यात सर्वोच्च न्यायालयात सुध्दा राज्य सरकारला चितपट करू असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.

राजू शेट्टी म्हणाले, "आज राज्य सरकारच्या सहकार विभागाने एक रक्कमी एफआरपीचा कायदा पुर्ववत करण्याचा शासन निर्णय केला आहे. यामध्ये राज्य सरकारने स्पष्टपणे सर्वोच्च न्यायालयातील अपिलातील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून हा निर्णय करीत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकार साखर सम्राटांच्या इशा-यावर शेतकरी हिताविरोधात निर्णय घेत आहे. हे मला माहित असल्याने मी याआधीच सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. ज्यावेळेस उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. तेव्हा राज्य सरकारने राज्यातील नामांकित वकीलांची फौज उभी केली होती. राज्याचे महाभियोक्ता बिरेंद्र सराफ यांना सुनावणी दरम्यान शेतक-यांच्या हिताच्या निर्णयाविरोधात भुमिका घेण्यास सांगितले.

गत हंगामातील तुटलेल्या उसाची जवळपास ७ हजार कोटी रूपयापेक्षाही जास्त एफआरपी थकीत आहे. राज्य सरकार जनतेच्या करातून सर्वोच्च न्यायालयात वकीलांची फौज उभी करून पैशाचा चुराडा करीत आहे. राज्य सरकार साखर कारखानदारांचे बटीक झाले नसेल तर यामधून त्यांनी बाजूला व्हावे, साखर कारखानदार व आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात समोरासमोर लढू अन्यथा राज्य सरकार व साखर सम्राटांना शेतक-यांच्या लोकवर्गणीतून सर्वोच्च न्यायलयातही चितपट करणार असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.