Sangli News : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे रण तापण्यास सुरूवात झाली आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या प्रभाग रचनेचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत. यामुळे आता राजकीय पक्षांसह इच्छुक उमेदवारही आता मोर्चे बांधणी करताना दिसत असून फक्त आरक्षण कोणते पडते याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान सांगली जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या प्रभाग रचना करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. सन 2017 मध्ये असलेल्या 60 जागांच्या तुलनेत यंदा एक जागा वाढली आहे. हा जागा खानापूर मतदारसंघात वाढल्याने येथे एक गट आणि दोन गणांची नव्याने स्थापना होणार आहे. त्यानुसार आता 61 जागांसाठी प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर केली जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सन 2022 पुर्वीची स्थिती ठेवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्य शासनाने त्यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी काल गुरुवारी प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार त्याची कार्यवाही आता सुरु झाली आहे. सन 2017 मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूकीत जिल्हा परिषदेचे 60 गट आणि पंचायत समितीचे 120 गण होते. या सभागृहाची मुदत 2022 मध्ये संपली.
दरम्यान महाविकास आघाडीच्या काळात करण्यात आलेल्या नवीन प्रभाग रचनेत जिल्हा परिषदेचे 68 आणि पंचायत समित्यांचे 136 गणांची रचना करण्यात आली होती. त्यांचे आरक्षणही जाहीर करण्यात आले होते. मात्र ओबीसी आरक्षणासाठी न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेमुळे आरक्षण सोडतीला स्थगिती देण्यात आली. पुढे निवडणूकही झाली नाही. आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार 68 गटांची संख्या 61 वर आली आहे.
खानापूर तालुक्यात यापूर्वी नागेवाडी, लेंगरे आणि भाळवणी असे तीन गट होते. यामध्ये खानापूर गटाची भर पडली आहे. त्यामुळे नव्या रचनेनुसार 61 गट आणि 122 गणांत निवडणूक होणार आहे. प्रभाग रचना करताना 2017 मधील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीची प्रभाग रचना विचारात घेऊन कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. रचना करताना शक्यतो ग्रामपंचायतीचे विभाजन होणार नाही, याची दक्षता घेण्यास सांगितले आहे.
गटांची आणि गणांची प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिध्द करण्याची मुदत 14 जुलै आहे. त्यावर हरकती व सूचना जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यासाठी 21 जुलैपर्यंत मुदत दिली आहे. हरकतीच्या आधारे जिल्हाधिकारी विभागीय आयुक्तांकडे अभिप्रायासह प्रस्ताव 28 जुलैपर्यंत देतील. तर 11 ऑगस्टपर्यंत आलेल्या सूचना आणि हरकतींवर विभागीय आयुक्त सुनावणी घेऊन निर्णय देणार आहेत. त्यानंतर 18 ऑगस्टपर्यंत अंतिम प्रभाग रचनेस मान्यतेसाठी जिल्हाधिकारी प्रस्ताव सादर करतील.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.