Solapur News : शरद पवार एवढी वर्षे सत्तेत राहिलेत. जाणते राजे म्हणून राज्यभर फिरत राहिले. पण, मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी कधी प्रयत्न केल्याचे आम्ही ऐकले नाही. मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री अथवा महाविकास आघाडीचे मार्गदर्शक असताना त्यांनी काय प्रयत्न केले, हे त्यांनी सांगावे, असे आव्हान महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना दिले. (What has been done for Maratha reservation : Radhakrishna Vikhe Patil's question to Sharad Pawar)
पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे आज सोलापूरच्या दौऱ्यावर आहेत. आढावा बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यांवरून पवारांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारच्या अडीच वर्षांत समाजाचे मोठे नुकसान झालं. आता तेच नेते उद्धव ठाकरे, शरद पवार जालन्यात जातात. पण ह्या मंडळींनी त्यांच्या सत्ताकाळात काय केलं. एकदा त्याची श्वेतपत्रिका काढणारच आहोत, आपण. त्यांच्या काळात मराठा समाजाचे प्रचंड नुकसान झाले, त्यामुळे त्यांना या विषयावर बोलण्याचा नैतिक अधिकारच नाही. कर्तृत्वशून्य असलेले मुख्यमंत्री होते. आज तुमची लक्तरे वेशीवर टांगली जातील, म्हणून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी मराठा समाजाला भडकविण्याचे काम केले जात आहे. पण यांचं खरं रूप काय आहे, हे आमच्या समाज बांधवांनी ओळखलं पाहिजे.
मराठा समाजाला कुणबीचे दाखले देण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. मराठवाडा पूर्वी निजाम संस्थानमध्ये होता. आता काही लोकांच्या कुणबी नोंदी सापडतात, त्यामुळे अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. हैदराबादमध्ये जाऊन त्याबाबतचे पुरावे आपण गोळा करत आहोत. ज्यांच्याकडे कुणबीचे पुरावे उपलब्ध आहेत, त्यांना कुणबीचे दाखले देण्यासाठी सरकारने पाऊल उचलेले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांची हीच भूमिका हेाती. त्याबाबत सरकारने ठोस पाऊले उचलली आहेत, असेही विखे पाटील यांनी नमूद केले.
ओबीसीच्या आरक्षणाला आपल्याला धक्का लावता येणार नाही, ही पहिल्यापासूनची भूमिका आहे. मराठा समाजाला कुणबीचे दाखले देण्यास सुरुवात केल्यामुळे जरांगे यांची प्रमुख मागणी आपण पूर्ण केली आहे. आता मूळ मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या संदर्भात जी कार्यवाही करायला पाहिजे होती, ती महाविकास आघाडी सरकारमध्ये झाली नाही. जे आमच्या सरकारपर्यंत सुप्रीम कोर्टापर्यंत आरक्षण टिकलं. ते अडीच वर्षांत महाविकास आघाडी सरकारने घालवलं. आता तीच लोकं उपोषणस्थळी जाऊन वेगळी भाषा करत आहेत. सरकार भूमिका त्यावेळी स्पष्ट होती आणि आताही मराठा समाजाला आरक्षणासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, ही भूमिका आमची आजही कायम आहे, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, पहिल्यांदा एक सकारात्मक निर्णय झाला. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सारथी संस्था सुरू करण्याचा निर्णय झाला. त्या संस्थेच्या माध्यमातून २२ ते २५ मुलं पहिल्यांदा आपीएस झाली. तीन ते चार हजार तरुणांना थेट भरतीद्वारे संधी दिली. ओबीसीच्या बरोबरने क्रिमिलिअरची व्याख्या निश्चित केली. जरांगे पाटील यांचा कोणीतरी गैरसमज करत असेल तर त्यांन तो काढून टाकला पाहिजे.
फडणवीसांनी मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला. मात्र, अडीच वर्षांत सरकारच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरले गेले. त्यामुळे समाजाचे मोठे नुकसान झाले आहे. सरकारी पातळीवर कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी व्यूहरचना करण्यात येत आहे. आत्महत्या हे त्याचं उत्तर नाही. मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण मिळण्याचा मुद्दा आहे. सरकार त्यासाठी प्रयत्न करत आहे, असे विखे पाटील म्हणाले
ते म्हणाले की, मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारची भूमिका प्रामाणिक आणि स्पष्ट आहे. त्यात काही समाजविनाशक मंडळी घुसलेली आहे. ते हे आंदोलन वेगळ्या दिशेन घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सरकारने विविध योजना राबवून स्थैर्य देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता आरक्षण देण्यासंदर्भातील प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
