Rahul Narwekar: नाना पटोलेंचा आग्रह कायम! नार्वेकरांनी नियमावलीच वाचली! विधिमंडळात काय घडलं?

Nagpur News: नगरपालिका आणि नगरपरिषद निवडणुकीच्या मतदानाच्या आदल्या दिवशी काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणुका पुढे ढकलून घोळ घालणाऱ्या राज्य निवडणूक आयुक्तांवर महाभियोग दाखल करावा, आणि त्यांची पदावरून उचलबांगडी करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांची विधिमंडळात केली. त्यांची ही मागणी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी फेटाळून लावली.

संविधानानुसार निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याचे अधिकारी विधानसभेला नाही. याचे सर्वाधिकार लोकसभेला असून त्यासाठी आवश्यक प्रक्रियेची माहिती संविधानात स्पष्टपणे दिली आहे. विधानसभा घटनेनुसार चालते, असे सांगून राहुल नार्वेकर यांनी नाना पटोले यांच्या निवेदनावर घटनेतील तरतुदींची सविस्तर माहिती वाचून दाखवली.

राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपरिषदेची निवडणूक राज्य निवडणूक आयुक्तांनी जाहीर केली होती. दोन डिसेंबरला मतदान आणि तीन डिसेंबरला मतमोजणी होणार होती. मात्र मतदानाच्या आदल्या दिवशी काही नगरपालिका आणि काही प्रभागाच्या निवडणुकीत आयुक्तांनी स्थगिती दिली होती. त्यावरून मोठा असंतोष निर्माण झाला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुद्धा असा प्रकार आपण प्रथमच बघतो आहो अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती.

नाना पटोले यांनी निवडणुकीचा घोळ घालणाऱ्या निवडणूक आयुक्तांवर महाभियोग दाखल करावा व त्यांना तत्काळ हटवावे, अशी मागणी केली होती. हा घोळ शासन पुरस्कृत होता अशी शंका व्यक्त करताना पटोले ही शंका दूर करण्यासाठी महाभियोग आणावा, अशी मागणी केली होती. अधिवेशनात त्यांनी यासाठी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना निवेदन दिले होते.

आज पटोले यांनी आपल्या मागणीचा विषय उपस्थित केला होता. राहुल नार्वेकर यांनी यावर आदेश दिल्यानंतरही नाना पटोले यांनी आपला आग्रह कायम ठेवला. विधानसभा कायदेमंडळ आहे. येथे चर्चा का होऊ शकत नाही? निवडणूक आयुक्तांना हटवू का शकत नाही अशी विचारणा त्यांनी सभागृहाला केली. मात्र नार्वेकर यांनी या बाबत घटनेतील तरदूत आणि नियमावली सविस्तर वाचून दाखवली आणि पटोले यांची मागणी फेटाळून लावली.

निवडणूक आयुक्तांनी स्थगिती केलेल्या नगरपालिकेची निवडणूक आता २० डिसेंबरला होणार आहे. स्थगिती केलेल्या आणि दोन डिसेंबरला मतदान झालेल्या निवडणुकीची मतमोजणी आणि निकाल एकाच दिवशी जाहीर केले जाणार आहेत. एकाच दिवशी मतमोजणी करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.