7/12 New: सातबारावर नाव नसलेल्यांसाठी महसूलमंत्री बावनकुळेंचे महत्वाचे आदेश; फार्मर आयडी मिळण्याचा मार्ग होणार मोकळा

7/12 New : राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांची नावे सातबारा उताऱ्यावर नाहीत किंवा इतर अधिकारात ज्यांच्या नावांची नोंद नाही, अशा सर्व शेतकऱ्यांच्या नोंदी तयार करण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे दोन लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांचा ‘फार्मर आयडी’ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळणे सुलभ होणार आहे. यासंदर्भात सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत.

महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या मंत्रालयातील दालनात झालेल्या बैठकीला मत्स्योद्योग मंत्री नीतेश राणे, आमदार निलेश राणे, आमदार दीपक केसरकर, महसूल, सहकार व कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे ऑनलाईनच्या माध्यमातून उपस्थित होते. राज्यामध्ये दोन लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांना ‘फार्मर आयडी’ तयार होत नसल्याची बाब समोर आली होती.

मृत शेतकरी, वडिलांच्या नावे जमीन असून, मुलाचे नाव अद्याप सातबारावर लागलेले नाही, शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या ‘कबुलायतदार’ जागांवर सरकारचे नाव लावण्यात आले आहे अशा विविध कारणांनी प्रत्यक्ष शेती करीत असलेल्या अशा शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळत नाही तसेच घेतलेल्या कर्जाला कर्जमाफीचा लाभ मिळत नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात १२०७ शेतकऱ्यांचे ‘फार्मर आयडी’ अद्याप निघालेले नाहीत, या अनुषंगाने या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

यासंदर्भातील अडचणींची दखल घेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जे प्रत्यक्ष शेती कसतात परंतु त्यांचे नाव सातबारा किंवा इतर अधिकारात नाही, अशा शेतकऱ्यांच्या जमिनीची सर्व कागदपत्रे गोळा करून सहकार विभागाकडे पाठविण्यात यावीत. यासाठी एक स्वतंत्र फॉरमॅट तयार करून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांत अहवाल मागविण्यात यावा, असे निर्देश जमाबंदी आयुक्तांना दिले. लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन याबाबतचे आदेश निर्गमित करण्यात येणार आहेत.

सर्वांना अधिकृत यादीवर आणू : भरणे

कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी, राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा अचूक डेटा तयार करून सर्वांना अधिकृत यादीवर आणले जाईल. जे खऱ्या अर्थाने शेतकरी आहेत, मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे त्यांना कर्जमाफी मिळालेली नाही, अशा सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळवून देण्यासाठी शासनस्तरावर विशेष प्रयत्न केले जातील, असे यावेळी सांगितले.