आर्थिक दुर्बल घटकांतील बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत वाढविण्यात आली आहे. अर्जात दुरुस्ती आणि नवीन अर्ज सादर करण्यासाठी २५ मार्चपर्यंत मुदत असणार आहे. तसेच वादग्रस्त ठरलेली एक किलोमीटर अंतराची अट न्यायालयाने स्थगित केल्यामुळे पालकांना पुन्हा पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. परिणामी, जिल्ह्यातील पात्र कुटुंबांना आपल्या पाल्यांसाठी चांगल्या शाळांची निवड करण्याची संधी अधिक व्यापक झाली आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित आणि विना अनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात येतात. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने राबविली जात आहे. सुरुवातीला अर्ज भरण्याची मुदत १७ फेब्रुवारी ते १० मार्च २०२६ अशी निश्चित करण्यात आली होती.
आरटीई अंतर्गत शाळा : १८५
एकूण जागा : २०५६
आतापर्यंत अर्ज : ४५६९
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख : २५ मार्च २०२५
मात्र तांत्रिक अडचणी, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न होणे, तसेच ग्रामीण भागातील पालकांमध्ये माहितीचा अभाव अशा विविध कारणांमुळे अनेक पालक अर्ज करू शकले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर शासनाने प्रथम अर्जाची अंतिम मुदत १८ मार्च २०२६ पर्यंत वाढविली. त्यानंतरही काही पालकांकडून अर्जातील चुका दुरुस्त करण्याबाबत तसेच नवीन अर्ज सादर करण्याबाबत मागणी होत असल्याने आता २५ मार्चपर्यंत अर्ज दुरुस्ती आणि नवीन अर्ज भरण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात यंदा आरटीई अंतर्गत १८५ शाळा सहभागी झाल्या आहेत. जिल्ह्यातील १८५ खाजगी स्वयंअर्थसहाय्यित व विना अनुदानित शाळांमध्ये एकूण २०५६ जागा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या जागांसाठी पालकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून अर्जाची संख्या उपलब्ध जागांच्या तुलनेत दुपटीहून अधिक झाली आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात आतापर्यंत ४ हजार ५६९ अर्ज दाखल झाले आहेत.
प्रवेश प्रक्रियेच्या पुढील टप्प्यात ऑनलाईन सोडत पद्धतीने विद्यार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना ठरावीक कालावधीत संबंधित शाळेत जाऊन प्रवेश निश्चित करावा लागणार आहे. निर्धारित वेळेत प्रवेश न घेतल्यास ती जागा दुसऱ्या फेरीसाठी ग्राह्य धरली जाते. आरटीई अंतर्गत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च शासनाकडून संबंधित शाळांना प्रतिपूर्ती स्वरूपात दिला जातो. या निर्णयामुळे हजारो पालकांना मोठा दिलासा मिळाला असून अधिकाधिक पात्र विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभमिळण्याची शक्यता वाढली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.