
Satara Gazette News : मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणानंतर हैद्राबाद गॅझेटसंदर्भात जीआर काढण्यात आला आहे. सातारा गॅझेटच्या संदर्भात काही तांत्रिक अडचणी असल्याचे सांगत सरकारने वेळ मागून घेतला आहे. सातारा गॅझेटच्या संदर्भात मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी जबाबदारी घेतली आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी सातारा गॅझेटमध्ये मराठा आणि कुणबी वेगळे नसल्याची नोंद असल्याचे सांगितले जात आहे.
1885 च्या गॅझेट मध्ये सातारा जिल्ह्यातील मराठे हे कुणबीपेक्षा वेगळे नसल्याची नोंद आहे. गॅझेटमध्यील'चॅप्टर 3 'मधील पान क्रमांक 75 मध्ये ही नोंद असल्याचे सांगितले जात आहे.
मराठा कुणबी एक नसल्याचे निकाल न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मागणीतील मुळ अडचण मराठा आणि कुणबी एकच आहे हे सिद्ध करणे आहेत. आता ज्या मराठा समाजामध्ये कुणबी, मराठा कुणबी अथवा कुणबी-मराठा अशा नोंदी सापडत आहेत त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. मात्र फक्त मराठा म्हणून नोंद असणाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही.
मनोज जरांगे पाटील हे उपोषणाला बसले होते तेव्हा हैद्राबाद, सातार गॅझेट लागू करण्याची त्यांची मागणी होती. उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि शिवेंद्रराजे भोसले यांनी जरांगेसोबत चर्चा केली तेव्हा सातारा गाझेटबाबत काही तांत्रिक अडचणी असून त्याचा अभ्यास करावा लागले असे सांगितले होते. त्यामुळे याबाबतची अंमलबजावणीची जबाबादीर शिवेंद्रराजे भोसले यांनी घ्यावे, असे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले होते. तसेच सातारा गॅझेटियरची जबाबदारी माझी! मी खोटा शब्द देणार नाही, असे शिवेंद्रराजेंचा जरांगेंना सांगितले होते.
मराठा आणि कुणबी हे एक नसल्याचा निर्णय न्यायालयाने काही प्रकरणांमध्ये दिले होते. त्यामुळे सरकसकट आरक्षण देण्यास अडचण निर्माण होत होती. सातारा गॅझेटमध्ये मराठा आणि कुणबी एकच असल्याच बाबत म्हटले असल्याने हे गॅझेट लागू करताना याबाबत नेमकी काय अडचणी येऊ शकते याचा अभ्यास देखील सरकारकडून केला जाण्याची शक्यता आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.